काठमाडौँ । संसद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९६० तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ९९० बमोजिम महाअभियोगको टुङ्गो नलागेसम्म जबराले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने जानकारी गराएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भनी संसद् सचिवालयले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सम्बोधन गरी जानकारी गराएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले पदअनुकूलको आचरण नगरेको एवं संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारण उल्लेख गरी प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइभन्दा बढी सदस्यहरुले नेपालको संविधानको धारा १०१ र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०५५ को नियम १६१ बमोजिम आज निजविरुद्ध दिएको महाअभियोगको सूचना संसद् सचिवालयमा सभामुखमार्फत प्राप्त भएको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनले २१ बुँदे अभियोग लगाएको छ । गठबन्धनले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय‚ विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायलयको जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीश अक्षम रहेको आरोप लगाएको छ।
सर्वोच्च अदालत र न्यायालयभित्रै प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकालमा विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार बढेको तथा विचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र विकृति बढाउँदै लगेको आरोप लगाइएको छ ।
संसद्मा दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावको छायाँप्रतिसमेत संसद् सचिवालयले उल्लिखित संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।
