१५ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
समानान्तर ग्रुपद्वारा बाढीपीडितका लागि ६३ लाख ३७ हजार सहयोग चेम्बरद्वारा विपद्को समयमा जिम्मेवार भएर व्यापार-व्यवसाय गर्न अपिल भोटेकोशी बाढीः शव पहिचानका लागि डिएनए परीक्षण प्रक्रिया सुरु पहिरोमा ज्यान गुमाएकाहरूको शान्तिको कामना गर्दै स्वयम्भूमा परित्राण पाठ तथा दीप प्रज्ज्वलन प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा नागरिक लगानी कोषको एक करोड एक लाख सहयोग नुवाकोटबाट त्रिशूलीसम्मको सडक सञ्चालनमा राहत कोषको नाममा नक्कली खाता र क्यूआर बनाएर ठगी, सतर्कता अपनाउन राष्ट्र बैंकको आग्रह रसुवा बाढीका कारण ‘एशियन प्रोफेशनल अचिभमेन्ट अवार्ड २०२६’ भदौ २८ मा सारियो रवि लामिछानेद्वारा राष्ट्रपति पौडेललाई बाढीपछिको उद्धार र राहतबारे ब्रिफिङ बाढी प्रभावित क्षेत्रमा टेलिकमको सेवा पुनःस्थापना तीव्र, ११० साइट सुचारु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ – वामदेव गौतम



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसद एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

सांसद गौतमले सो प्रकरण ज्यादै ठूलो अपराध भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा संलग्न जोकोहीलाई पनि नियम र कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो । बुधबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले २०४७ सालयता भएका मन्त्री र उच्च प्रदस्थ कर्मचारीहरुको पनि सम्पत्ति छानविन गरी भ्रष्टमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद गौतमले सरकारले सो प्रकरणको दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै धन्यवाद समेत दिन भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘त्यो अपराध हो । ज्यादै ठूलो अपराध हो । त्यसलाई नियम र कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्छ । कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सरकारलाई म धन्यवाद दिन्छु । यसैगरी सबैजसो भ्रष्टाचारजन्य विषयहरु विभिन्न किसिमका उठेका छन । २०४७ सालदेखि आजसम्म मन्त्रीमण्डलमा रहेका व्यक्तिहरु, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु, त्योसँग सम्बन्धित रहेका अन्य व्यक्तिहरु सबैको सम्पत्तिको छानविन गर्नु पर्दछ । र, गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नु पर्दछ । यो सुरुवात चाँही भएको छ । त्यहाँसम्म पुग्नु पर्छ भन्ने मेरो विचार छ ।’

सांसद गौतमले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिबारे उठेका विषयहरुको छानविन गर्न सरकार पछि पर्न नहुने बताउनु भयो ।