काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष र प्रदेशसभाका उपसमामुखहरुले संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै राज्यका हरेक निकायमा लैंगिक समावेशीकरणलाई लागू गर्न एक तिहाइ महिलालाई सहभागी गराई संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभएको छ ।
माघ २६ र २७ गते सम्पन्न काभ्रेको धुलिखेलमा सम्पन्न ‘राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसभामुखहरु बीचको अन्तरक्रिया एवं अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम’का समसामयिक विषय र छलफल भएका विभिन्न एजेन्डाहरुलाई बुँदागत रुपमा तयार पारी उहाँहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेर लिखित ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा संविधानको धारा २८४ मा रहेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षलाई पनि समावेश गरी संविधान संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।
उहाँहरुले प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिस समितिमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेतालाई तोक्ने गरी ऐन निर्माण गरिएको भन्दै यसले उक्त सिफारिस समिति अपवादबाहेक महिला हीन हुने स्थिति भएकाले प्रदेशसभाका उपसभामुखलाई पनि सिफारिस समितिमा थप गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण भइसके पनि त्यसको आधारमा प्रदेशमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूचीहरुमा आधारित ऐन कानूनहरु बन्न नसकेका पत्रमा उल्लेख छ ।
मौलिक हक अधिकारसम्बन्धी कानूनहरु निर्माण भए पनि कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् भन्दै तिनलाई कार्यान्वयन गर्न, संसदीय निगरानी बढाउन आवश्यक पहल गरियोस् भनिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्रीहरु रहेको अन्तरप्रदेश समन्वय समिति भएजस्तै सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाका सभामुखको नेतृत्वमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष एवं प्रदेशसभाका सभामुख तथा उपसभामुखहरु रहेको एक संयन्त्र गठन गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै सभा सञ्चालन नगर्दा सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरुले सदनको छलफलमा भाग लिन पाउने अभ्यास गर्न माग गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा सभा सञ्चालन तथा सचिवालय सञ्चालनसम्बन्धी काम कार्बाही सभामुख र उपसभामुख एवं अध्यक्ष र उपाध्यक्षको ठोस कार्यविभाजन नीतिगतरुपमै गर्न माग गरिएको छ ।
