काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखहरुको साझा फोरम स्पिकर फोरम नेपालले मंगलवार काठमाण्डौमा गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिगत छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि जलवायुजन्य विपद्बाट हुँदै आएको क्षति न्युनिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले दिगो विकासका सबै लक्ष्यहरु एक आपसमा अन्तरसम्बन्धीत भएकाले सबैलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय सभा अन्र्तगत दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले दिगो विकासका सबै लक्ष्यहरु एक आपसमा सम्बन्धित भएकाले सबैलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जलवायुजन्य विपद्का घटनाबाट हुने क्षतिको न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । भूकम्प बाहेकका प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वसूचना प्रणाली मार्फत जानकारी पाउन सकिने भएकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘दिगो विकास लक्ष्यहरु एक आपसमा सम्बन्धित भएकाले सबैलाई समान प्राथमिकतामा राखेर हेरिनुपर्छ । जलवायुजन्य विपद्का कारण उत्पन्न समस्याले दिगो विकासका विभिन्न अन्य लक्ष्यलाई असर पु¥याईरहेका हुन्छन् । भूकम्प बाहेक अन्य जलवायुजन्य विपद्का घटनाको पूर्वअनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीको बिस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । ’
त्यस्तै विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति जयन्तीदेवी राईले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न बाधक कतिपय कानूनहरु परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले भएका कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन बारे पनि अध्ययन हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘२०११ सालदेखि अहिलेसम्म हेर्दा यो विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । तर हामीसंग नीतिको कमि छैन । बनेका नीति कार्यान्वयनमा मुख्य समस्या देखिन्छ । त्यसकारण प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भएन भन्ने अनुगमन गर्ने संयन्त्र नबनाएसम्म जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्युनिकरणमा प्रभावकारी काम गर्न सकिँदैन । क्षति न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीको ठूलो महत्व रहेकाले सबै तर्फ त्यसको विकास गर्नु जरुरी छ।’
समिति सभापति राईले स्थानीय तहलाई अधिकार विनियोजन हुन नसक्दा कतिपय विपद्का घटनामा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको बताउनु भयो । जलवायुजन्य विपद्का कारण वर्षेनी ठूूलो धनजनको क्षति हुने गरेको र त्यसले प्रत्यक्ष रुपमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीमा असर पु¥याउँदै आएको उल्लेख गर्दै विपद्को न्युनीकरणका लागि पुर्वसुचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जलवायुजन्य नीति ऐन धेरै भएपनि कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन बनेको आरोप लगाउनु भयो ।
राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझीले जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरका बारेमा संसदमा नियमित छलफल हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार, संसद र सांसदहरुले जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्युनिकरणकालाई निर्वाह गर्नुपर्ने भुमिकाका बारेमा स्पष्ट हुनु जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
हाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तनको कुरामा हाम्रो भुमिकाको खोजि गर्नुपर्छ । हामी जतिबेला अफ्ठ्यारोमा परेका हुन्छौँ । जतिबेला गाह्रो हुन्छ, त्यतिबेला मात्रै यी कुरालाई उठाउने गर्छौं, नियमित रुपमा हामीले गर्नुपर्ने काम हो की होइन यो ? सकरार, संसदले गर्नुपर्ने काम हो की होइन ? सरकार नियमित रुपले यो काम गरिरहेको छैन ।’
राष्ट्रिय सभामा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावका बारेमा नीतिगत बहससँगै तल्लो तहसम्म जनचेतना फैलाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले नीति निर्माताका रुपमा सांसदहरुलाई हेर्ने गरिएको भएपनि आफूहरु सरकारले बनाएर ल्याएको मस्यौदामा मात्रै छलफल गर्न बाध्य भएको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘निजी बिल वा सरकारले ल्याउने बिल हो । तर सांसदले ल्याउने बिल त्यत्ति चलनमा आइसकेको छैन । कानून निर्माण गर्ने कुरामा हाम्रो अभ्यासमा समस्या छ । अब हामी प्राइभेट बिलको रुपमा पनि लिएर जाने प्रयास गर्नेछौँ ।’
कार्यक्रममा जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले जलवायुजन्य विपद्का घटनाबाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली विकासको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु महाशाखा प्रमुख डाक्टर बुद्धिसागर पौडेलले जलवायुजन्य विपद् तथा क्षति न्युनिकरणका लागि विद्यमान ऐन नियमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग केही ऐनहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले विद्यमान नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यापक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि माग गरिएको बजेट सरकारबाट उपलब्ध हुन नसकेको गुनासो पनि गरेका थिए ।
