काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले काठमाडौंको रामशाहपथस्थित बग्गीखानाको अनुगमन गर्नु भएको छ ।
नविकरण खारेज भएका र चोरीका सवारी साधनहरु कवाडीमा परिणत भईरहेका बेला उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शुक्रबार बिहान काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा पुगी ती सवारी साधनको अवस्थाबारे जानकारी लिनु भएको हो ।
प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरसहित त्यहाँ पुग्नु भएका उहाँलाई त्यस्ता सवारी साधनहरु लिलामी गर्न मिल्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिदिन काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक षोषराज पोखरेलले आग्रह गर्नु भएको थियो । जवाफमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्यस्ता सवारी साधनहरुलाई कवाडीको रुपमा राख्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधान हुने गरी छिट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिनु भएको थियो ।
उहाँले त्यसका लागि समस्या र समाधानका उपायहरुसहितको बूँदा मन्त्रालयमा बुझाउन पनि सो कार्यालयलाई निर्देशन दिनु भएको थियो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नु भयो, ‘यो तपाईहरुले बूँदा बनाउनुहोस् समस्याहरुको । र, यसको समाधान गर्ने कामहरु के–के हुन ? बूँदा बनाउनुहोस् । अनि, छानविन गरी छिट्टै समाधान गर्नुपर्छ । यही रुपमा राख्न मिल्दैन ।’
यता, सो ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक पोखरेलले भने आफूहरुले लिलामी गर्न मिल्ने कानुन नभएको त्यस्ता सवारी साधनहरु वर्षौसम्म होल्ड गरेर राख्नुपर्ने अवस्था आएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई व्रिफिङ गर्नु भएको थियो । उहाँले त्यसका लागि विशेष कानुनको व्यवस्था गर्न ढिलाई गर्न नहुने पनि बताउनु भयो ।
प्रहरी नायव महानिरीक्षक पोखरेलले भन्नु भयो, ‘हामीसँग ठ्याक्कै अहिले कवाडीमा परिणत भएको सवारी साधनको संख्या करिव २१ सय जति छ काठमाडौं उपत्यकाभरी । यसमा केही चार पाङग्रेस सवारी साधान छन भने अधिकांश २ पाङग्रे रहेका छन । नविकरण फेला भएका सवारी साधनलाई लिलामी गर्ने अधिकार हामीलाई छैन । हामीले त यसलाई लामो समयसम्म होल्ड गरेर राख्ने हो । यसको व्यवस्थापनका लागि विशेष कानुनको व्यवस्था नभई सम्भव छैन । मन्त्रीज्यूले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएर यसलाई चाँडै पूरा गर्ने कुरा गर्नु भयो ।’
सो कार्यालयका अनुसार हाल काठमाडौं उपत्यका भित्र मात्रै नविकरण खारेज भएका र चोरीका सवारी साधनहरु करिव २ हजार १ सय वटा थन्किएर बसेका छन । तर कानुनको अभावमा ती सवारी साधनहरु ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले लिलामी गर्न सक्ने अवस्था नभएको पनि काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
