१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
मध्यपूर्व सङ्कटले अरब मुलुकलाई १९४ अर्ब डलरसम्मको आर्थिक क्षति हुनसक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी कतारमा रहेका अमेरिकी प्रतिनिधिले इरानी अधिकारीसँग प्रत्यक्ष वार्ता नगर्ने ९७ प्रतिशत बालबालिकालाई दादुराविरुद्धको खोप कम्पनीको प्यान नम्बर र प्रमाणपत्र सोझै डाउनलोड गर्न सकिने खोटाङ पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा अमरसिंह थापाको जन्म गोरखाको सिरानचोकमा भएको इतिहासविद्हरूको दाबी मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई २१ करोड बजेट विनियोजन कालीगण्डकी बेवारिसे शव फेला बागमती प्रदेशसभा बैठक : पूर्वाधार विकासमा जोड दिने मन्त्री तामाङको प्रतिबद्धता साउदी अरब सरकारद्वारा ३३ जना नेपाली कैदीबन्दीलाई आममाफी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कृषिप्रधान देश नेपालको कृषि ऐन नै छैन: मन्त्री भुसाल



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले नेपालमा हालसम्म कृषि ऐन नै नरहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपाल कृषिप्रधान देश हो भन्ने गरेपनि हालसम्म कृषि ऐन नै नहुनु दु:खद् भएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले मन्त्रालयले कृषि ऐन बनाउनका लागि मस्यौदा तयार पारिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कृषि ऐन बनाउन सकेमात्रै पनि कृषि उपज कतिपय समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो मुल कृषि ऐन नै रहेनछ, कृषि ऐन नै छैन । भन्न त हामीले कृषिप्रधान देश भन्छौँ तर कृषितन्त्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्छाँै तर कृषि ऐन नै छैन, त्यो बनाउनुपर्छ भनेर छिटो भन्दा छिटो बनाउँ भनेर मन्त्रालयबाट अघि बढाइरहेका छौँ । अघि बढ्दैछ, मस्यौदाको क्रममा छ, त्यसलाई ल्यान सकेमात्रै पनि कतिपय कुराहरु स्पष्ट हुन्छन् ।’

मन्त्री भुसालले आधुनिक समयमा पाखुराको बलमा खाद्यान्न उत्पानमा वृद्धि गर्छु भन्नु गलत भएको बताउनु भयो । उहाँले जतिसक्दो धेरै यन्त्रीकरणमा गएर कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय जनशक्तिको अभाव देखिएको बताउनु भयो । उहाँले जनशक्तिको अभावका कारण अहिले आधा भन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको बताउनु भयो । उहाँले तराईका ५० प्रतिशत भन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन सिंचाईको सुविधा नहुँदा बाँझो रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सिंचाई भएन भने खेती हुँदैन, यो सबैलाई थाहा छ, अहिले पनि तराईको ५० प्रतिशत जति जमिन सिंचाईबाट वञ्चित छ, आकाशेबालीले हुने हो त्यो पनि एक पटक । श्रमशक्ति र जनशक्तिको अभाव देखिएको छ, धेरै जमिन जनशक्तिको अभावले बाँझो देखिएको छ । गत सालको कृषि गणनाको आधारमा भन्ने हो भने १० लाख ३० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ, त्यसलाई उपयोग गर्ने चुनौति छ, अर्को कुरा अब पाखुराको बलमा खेती उत्पादनमा वृद्धि गर्ने भन्नेकुरा भन्ने मात्रै हो, जतिसक्दो बढी यन्त्रीकरणमा जानुपर्छ । बजारको आवश्यक्ता र कृषि उपज उद्योगको स्थापना गर्न जरुरी छ ।’

जमिन प्रयोगको प्रक्रिया मन्त्रालयले अघि बढाइरहेको पनि बताउनु भयो ।