काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले भ्रष्टाचारबिरुद्ध फाइल मात्रै नभइ फायर खोल्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा चलिरहेको विनियोजित बजेट २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले नक्कली भूटानी शरणार्थी भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर मात्रै नहुने भन्दै यसलाई निस्कर्षकमा पुर्याउनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले भ्रष्टाचारकाबिरुद्ध फाइल मात्रै नभएर फायर खोल्दै निर्दोष कोही फस्नु नहुने र दोषी कोही बच्नु नहुने बताउनु भयो ।
महामन्त्री शर्माले सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९ को संशोधनमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्षको हद म्यादको प्रश्ताव राख्नु शुन्य सहनशिलताको नीतिसँग विबोधाभास हुने बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारका विषयमा किन्तु,परन्तु नगरी छानबिनमा राज्यले कठोरतापूर्वक जानुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९ को संशोधनमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने कुरामा सहमति हुन नसक्ने भन्दै सरकारलाई पछि हट्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले वर्तमान संदनले आगामी २०९५ सालसम्म नेपाललाई विकसित बनाउन भिजन ९५ बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले वितेको १० वर्षमा अर्बौंको बेरुजु र भ्रष्टाचार मुलुकको सामु रहेको बताउनु भयो । उहाँले वितेका दशकमा निरन्तरको व्यापार घाटा र खान पुग्नेसम्मको उत्पादन नभएको स्थिति रहेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न मुलुकमा उत्पादन र निर्यात बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले त्यही अनुसार नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले गत वर्ष मात्रै ४५ अर्बको चामल र २२ अर्बको तरकारी र फलफूल आयात भएको भन्दै हजारौँ युवाहरु कृषि क्षेत्रमा लाग्न तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले त्यसको लागि अर्थमन्त्रीले बैंकिङ सहजता बनाइदिनु आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अमुख उद्योगमा अमुक दलको झोली भर्ने खालको मनोविज्ञानबाट मुक्त हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘२०९५ सालसम्म नेपाल कहाँ पुग्छ । भिजन ९५ यो बेला संसदबाट अपेक्षा गरेको छ । वितेको १० वर्षमा अर्बौंको बेरुजु र भ्रष्टाचार पनि सामुन्यमा छ । शुन्य सहनसिलताको नीति अर्थमन्त्रीले लेख्नुभएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९को संशोधनमा भने भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्षको हद म्यादको प्रश्ताव राखिएको छ । यो बिरोधाभासपूर्ण छ । त्यसैले म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु । कुनै इफ,बट,कुनै किन्तु,कुनै परन्तु नगरी भ्रष्टाचारको छानबिनको सन्र्दभमा राज्यले कठोरता पूर्वक जानको निम्ति कुनैपनि हद म्याद राख्ने कुराबाट सरकार पछि सर्नुपर्छ । हतम्याद राख्ने कुराबाट सहमति हुन सक्दैन । भुटानी शरणार्थी सन्दर्भको जुन फाइल खोलिएको छ ।
यसलाई सरकारले निस्कर्षकमा पुर्याउनुपर्छ भन्नेकुरा अपिल गर्न चाहन्छु । भ्रष्टाचारका बिरुद्ध फाइल मात्रै होइन । मलाई लाग्छ राज्य फायर खोल्नुपर्छ । सँगै निर्दोष कोही फस्नुहुन्न । दोषीकोही बच्नुपनि हुन्न । बितेका दशकमा निरन्तरको व्यापार घाटा र खान पुग्नेसम्मको उत्पादन नभएको स्थिति हो । १ सय भन्दा बढी देशहरुसँग व्यापार घाटा व्यर्होरिरहेका छौँ । गत वर्ष मात्रै ४५ अर्बको चामल आयात गरेका छौं । २२ अर्बको तरकारी र फलफूल आयात गरेका छौं । उहाँले कृषि क्षेत्रमा लाग्न हजारौ युवाहरु तयार रहेका छन् । त्यसको लागि अर्थमन्त्रीले बैंकिङ सहजता बनाइदिनुपर्छ । व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन र निर्यात बढाउने हो । गाउँमा खानेपानी,सडक,विद्यालय पु¥याउने सरकारले भएपनि अन्य आवश्यकताका वस्तु पु¥याउने निजी क्षेत्रले हो । तर वितेको दशकभर यस्तो विषयलाई राजनीतिको विषय बनायौं । अमुख उद्योगमा अमुख दलको झोली भर्ने खालको मनोविज्ञान हामीले राजनीति गरौं । यो कुराबाट हामीले मुक्तहुने कुराबाट प्रयास गरौं ।’
महामन्त्री शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रका वर्तमान आर्थिक चुनौतिहरुलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विभाजित नभई संगठित र एकिकृतको आँखाले हुर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौती सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा भएको बताउनु भयो । उहाँले देशमा प्राप्त भएका उपलब्धीहरु सबै साझा भएको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतिहरु पनि साझा भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले राजनीतिक दल र सांसदहरुले बितेका दशकको आत्मासमिक्षा गर्दै त्यसको जगमा आगामी दशकको बारेमा दृष्टिकोणहरु बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले बितेको ७० वर्षका एक जना पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षसम्म मुलुकको नेतृत्व गर्न नपाएको भन्दै यो पाँच वर्ष पनि एउटै प्रधानमन्त्रीको नतृत्वमा जान्छौं भन्न नसकिरहेको बताउनु भयो । उहाँले जनताको बीचमा पाँच वर्षको लागि मत मागेर आएका भन्दै पाँच वर्ष संसद चल्ने सांसदहरुले जनता समक्ष प्रतिवद्धता जनाउन सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संसदको स्थिरताको जगमा मुलुकको समउन्नतीको खोजि गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कुनैपनि दल कुनैपनि बेला सत्तामा जानसक्ने र प्रतिपक्षमा जान सक्ने स्थिति सुन्दर नभएको बताउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘ मुलुकको अर्थतन्त्रका वर्तमान आर्थिक चुनौतिहरु रहेका छन् । ती सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विभाजित आँखाले होइन । संगठित,एकिकृतको आँखाले हेरौं । सबै राजनीतिक दलका सांसदहरुमा अपिल गर्न चाहन्छु । अर्थमन्त्रीको स्वीकारयुक्ती सुरुमा पढेँ । न्युन कुल गार्हस्थ्य बचत,मुद्रास्र्फिती,उत्तारचढाव युक्त पुँजीबजार, बढ्दो ब्याजदर,कमजोर पुँजी निर्माण,निरन्तर उच्च व्यापार घाटा,बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको जोखिम ७ वटा अर्थतन्त्रका चुनौतिहरु राख्नुभएको छ । आज देशमा प्राप्त भएका उपलब्धीहरु सबै साझा हुन् । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतिरु पनि साझा हुन् । हामीले वितेको दशकको आत्मासमिक्षा गरौं । त्यसैको जगमा आगामी दशकको बारेमा दृष्टिकोणहरु बनायौं । वितेको दशकमा चित्रहरु प्रश्तुत गर्न चाहन्छु । राजनीतिक रुपमा अस्थिरता पायो । एउटा दशकमा मात्रै होइन ।
विदेशको ७० वर्षका एक जना पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षसम्म मुलुकको नेतृत्व गर्न पाउनुभएन । कम्तिमा यो पाँच वर्ष एउटै प्रधानमन्त्रीको नतृत्वमा जान्छौं भन्न सकिरहेका छैनौं । हामी जनताको बीचमा जाँदैगर्दा पाँच वर्षको लागि मत मागेर आएका छौं । सत्तामा बसेका सांसदहरुले मात्रै होइन । प्रतिपक्षमा बसेका सांसदहरुले जनता समक्ष प्रतिवद्धता जनाउन सक्नुपर्छ । यो संसदलाई पाँच वर्ष संसदलाई चलाउन चाहन्छौं । संसदको स्थिरताको जगमा मुलुकको समउन्नतीको खोजि गर्छौं । वितेको १० वर्षमा नितीगत अनिश्चितमा गयो । अर्थमन्त्रीले नीतिगत स्थिरताको कुरा गर्नु भएको छ । तर कसरी ? गम्भिर भएर सोचौं । समुन्नतीको दस्तावेज के बनाउन सकिन्छ । कुनै पनि दल कुनैपनि बेला सत्तामा जान सक्ने र प्रतिपक्षमा जानसक्ने स्थिति सुन्दर होइन । अर्थतन्त्रको लागि कोही पनि जिम्मेवारीबाट टाडा नगएकोमा सुन्दर लाग्छ । यो बेलामा नीतिगत साझा नीति व्यवस्था गर्ने उपयुक्त हो ।’
त्यस्तै,शर्माले संकटमा परेको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारलाई ९ बुँदे सुझाव दिनुभयो । उहाँले सरकारले संकटपूर्ण अर्थतन्त्रको उद्धारका लागि सरकारले सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौति गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले बेरुजु संकलनमा कडाई, चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइसहित कठोरता राख्नुपर्ने पनि बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो समय बैंकहरु र व्यवसायीबीच ब्याजदर केन्द्रित तनाव बढ्दै गएको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्र बैंकको समन्वयमा मौद्रिक नीतिमार्फत सरकार बैंक र व्यवसायीबीचको ब्याजदर केन्द्रित तनावको हल गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले आन्तरिक र वाह्य ऋणको आकारले क्रमशः डेब ट्रयापमा पर्न नदिन मितव्ययी ढंगले बजेट निर्माण गर्न र अनुत्पादक र फजुल खर्च भएका क्षेत्रहरु पहिचान गरेर फजुल खर्च कटौति गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारले बजेटको आकार घटाउने भन्दा पुँजीगत खर्च बढाउने कानुन, नीति र रणनीति तर्जुमा गर्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले व्यापार घाटा क्रमश न्युन गर्दै जान विद्युतको उत्पादन, उपभोग र व्यापारको वृहत्तर योजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने संकल्पका साथ कृषिमा सामेल हुन पढिरहेको युवाहरुलाई प्रेरित गर्ने योजना र कार्यक्रम बनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले बेरुजु संकलनमा कडाइ, चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइसहित कठोरता राखि निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा खारेज सुधार र नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने करिव दुई दर्जन ऐनहरुको ओम्नीवश आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी उपादेयता नदेखिएका विभाग र सार्वजनिक संरचना खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो ।
