काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्षको हदम्यादको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा उहाँले अर्थमन्त्रीले एकातिर शून्य सहनशीलताको नीति लेख्नुभएको र अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को संशोधनमा भने भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्षको हदम्यादको प्रस्ताव राखिएको छ भन्दै यस्तो विरोधाभाषपूर्ण अवस्था हुनुहुँदैन भन्नुभयो ।
नीतिगत सुधार गर्न सरकारले भ्रष्टाचार छानबिन गर्न कुनै पनि हदम्याद राख्न नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
“त्यसैले म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु । कुनै किन्तु–परन्तु नगरिकन भ्रष्टाचारको छानबिनको सन्दर्भमा राज्यले कठोरतापूर्वक जान कुनै पनि हदम्याद राख्ने कुराबाट सरकार पछि सर्नुपर्छ, यो राख्ने कुरासँग सहमति हुन सकिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
महामन्त्री शर्माले अहिले उठेको भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई पनि निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भमा सरकारले फाइल मात्र खोलेको तर अब फायर खोल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका दोषीमाथि कारबाही हुनैपर्नेमा महामन्त्री शर्माले जोड दिनुभयो ।
उहाँले मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लाने भन्दै गर्दा एउटै प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्षसम्म निरन्तरता दिन्छौँ भन्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सबैले यो संसद्लाई पाँच वर्ष कायम गरेर जानेमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ ।”
