काठमाडौँ । स्मार्ट टेलिकम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आएको छ । तोकिएको समयभित्र नवीकरण नगरेपछि स्वतः अनुमतिपत्र खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमलाई प्राधिकरणले बुधबार नियन्त्रणमा लिएको हो ।
प्राधिकरणले आफ्नो कर्मचारीको टोली खटाएर स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार पूर्वाधार प्रणाली, ग्राहक र सम्पत्तिबारे तथ्यांक लिएर कम्पनी स्वामित्वमा लिएको हो ।
अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नसकेपछि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को व्यवस्थाअनुसार स्मार्ट टेलिकम नियन्त्रणमा लिइएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिनुभयो ।
‘स्मार्ट टेलिकम हाम्रो नियन्त्रणमा आइसकेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अब यसैको सेवा निरन्तरता दिने कि ग्राहक स्थानान्तरण गर्ने त्यसको टुंगो लगाउँछौँ ।’ नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार ग्राहक आधार धेरै नभएको अवस्थामा त्यसलाई अन्य दूरसञ्चार प्रदायकको सेवामा स्थानान्तरण गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
स्मार्ट टेलिकमलाई नियन्त्रणमा लिनुपूर्व प्राधिकरणले बुधबार नै एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्मार्ट टेलिकमले नियमानुसार नवीकरण नगरेकाले अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएकाले दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालु अवस्थामै हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । सूचना जारी गरेकै दिन प्राधिकरणले नियन्त्रणका लागि टोली खटाएको छ ।
२०७० वैशाख २ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाका लागि अनुमति पाएको स्मार्ट टेलिकमले त्यसको १० वर्षपछि अर्थात् २०८० वैशाख २ गते अनुमति पत्र नवीकरा गर्नुपर्ने थियो । अनुमति पत्रका लागि २० अर्ब रुपैयाँ र फ्रिक्वेन्सी तथा रोयल्टीवापतको थप चार अर्ब रुपैयाँ गत वैशाख २ गतेभित्र बुझाउनुपर्नेमा स्मार्ट टेलिकमले बुझाउन नसकेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम स्वतः खारेजीमा परेको थियो । आजको गोरखापत्रमा समाचार छ ।
