काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनशनरत श्रीराम घिमिरेको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति संवेदनशील भई जीवन अधिकारको रक्षा गर्न र सार्थक वार्ताको माध्यमबाट तत्काल समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
किसानको अधिकारका सम्बन्धमा आयोगबाट विगतमा गरिएका सिफारिसको कार्यान्वयन गर्न र आफ्ना माग राख्दा आमरण अनशनजस्तो कठोर बाटो नरोज्नसमेत आयोगले अनशनरत पक्षलाई अनुरोध गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कृषक परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न, न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन, मल, बीउ, विषादी कृषियन्त्रमा पूर्णरूपमा अनुदान उपलब्ध गराउनलगायत किसानसँग सम्बन्धित विभिन्न माग राखी गत वैशाख ५ गतेदेखि काठमाडौँको भूगोलपार्कमा आमरण अनशनमा रहेका नुवाकोट ककनीका घिमिरेको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
आयोगले अनशनस्थल पुगेर अनुगमन गर्नुका साथै अनशनरत घिमिरेको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएको जनाएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा निजको शरीरमा ग्लुकोज र अक्सिजनको मात्रा कम भई स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको अनुगमनबाट पाइएको छ ।
आयोगले विसं २०७५ मा किसानको अधिकारसम्बन्धी कानूनहरूको पुनरावलोकन तथा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारलाई १५ बुँदे सिफारिससमेत गरेको आयोग स्मरण गराएको थियो । त्यसमध्ये, कृषि प्रविधि, उपकरण तथा सूचनाको पहुँचको अधिकार, नीतिगत निर्णयहरूमा सहभागिताको अधिकार, किसान परिचयपत्र उपलब्ध गराई विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्न, किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्नको भण्डारण र सुरक्षण, बजार व्यवस्थापन र अन्नको सुरक्षा गरी किसानसहित सबै नागरिकलाई खाद्यान्नमा सहज पहुँचको व्यवस्था गर्नलगायतका सिफारिस गरेको थियो ।
