२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मिटरब्याजपीडितका लागि निवेदन आह्वान



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पीडितका लागि निवेदन पेस गर्न आह्वान गरेको छ ।

आयोगले यही वैशाख १७ गतेदेखि ३१ गतेसम्म अनलाइनमार्फत सिधै आयोगमा वा आफू रहेको जिल्लामा निवेदन पेस गर्न पीडितसँग अनुरोध गरेको हो । नेपाल सरकारको चैत २० गतेको निर्णयानुसार गठित जाँचबुझ आयोगले प्रारम्भिक काम गरिरहेको र वैशाख १७ गतेदेखि धनुषाको जनकपुरमा कार्यालय स्थापना भई कार्यसञ्चालन गर्न लागेकोसमेत जानकारी गराएको छ ।

आयोगले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पीडितहरूले आफ्नो भएसम्मका सबुत प्रमाणसहित व्यहोरा खुलाई अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा निवेदकको जिल्लामा रहेको प्रशासन कार्यलयमा निवेदन दिन अनुरोध गरेको छ ।

हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याजपीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको र सोही कक्षमा निवेदन फारम निःशुल्क उपलब्ध हुने जनाइएको छ । “निवेदन फारम जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले भराइदिने प्रबन्ध मिलाइएको र त्यसका लागि वैशाख १७ देखि ३१ गते १५ दिनभित्रमा निवेदन दिन अनुरोध गरिएको छ”, आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले कार्कीको संयोजकत्वमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल र पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

यसअघि सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच पाँच बुँदे सम्झौताअनुसार आयोग गठन गरिएको हो । यस्तै उक्त कार्यलाई कसुर मानिने गरी कानून संशोधन प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ । आयोगको सिफारिसका आधारमा अन्य काम अघि बढ्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस




भर्खरै