• १९ जेष्ठ २०८१, शनिबार
  •      Sat Jun 1 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   हमासको अन्त्य नभएसम्म गाजा युद्ध अन्त्य नहुने नेतान्याहुको दावी ★   भलिबलको लागि आवासीय कभर्ड हल बनाउनेछौँः मन्त्री श्रेष्ठ ★   एघार दिनपछि मनसुन भित्रिने पूर्वानुमान ★   राप्रपा भक्तपुर अध्यक्षमा कार्की निर्वाचित ★   प्राकृतिक सम्पदाको उपयोगबाट आत्मनिर्भरता बन्दै म्याग्दी ★   स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड ★   यार्सा टिप्न गएका युवकको भीरबाट लडेर मृत्यु ★   ज्ञानेन्द्र शाह सत्ताच्यूत हुनुमा कमल थापा र भेषबहादुर थापाको हात छः डा. सुरेन्द्र केसी ★   दरबारनिकट डा. सुन्दरमणि दीक्षितको दाबीः ‘दरबार हत्याकाण्ड दिपेन्द्रले गराए, कारण लभ अफयर’ ★   ओलीको असन्तुष्टिः सरकारले सत्तारुढ दलहरुसँग परामर्श नगरी बजेट ल्यायो

मिटरब्याजपीडितका लागि निवेदन आह्वान



फाईल फोटो

काठमाडौं । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पीडितका लागि निवेदन पेस गर्न आह्वान गरेको छ ।

आयोगले यही वैशाख १७ गतेदेखि ३१ गतेसम्म अनलाइनमार्फत सिधै आयोगमा वा आफू रहेको जिल्लामा निवेदन पेस गर्न पीडितसँग अनुरोध गरेको हो । नेपाल सरकारको चैत २० गतेको निर्णयानुसार गठित जाँचबुझ आयोगले प्रारम्भिक काम गरिरहेको र वैशाख १७ गतेदेखि धनुषाको जनकपुरमा कार्यालय स्थापना भई कार्यसञ्चालन गर्न लागेकोसमेत जानकारी गराएको छ ।

आयोगले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पीडितहरूले आफ्नो भएसम्मका सबुत प्रमाणसहित व्यहोरा खुलाई अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा निवेदकको जिल्लामा रहेको प्रशासन कार्यलयमा निवेदन दिन अनुरोध गरेको छ ।

हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याजपीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको र सोही कक्षमा निवेदन फारम निःशुल्क उपलब्ध हुने जनाइएको छ । “निवेदन फारम जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले भराइदिने प्रबन्ध मिलाइएको र त्यसका लागि वैशाख १७ देखि ३१ गते १५ दिनभित्रमा निवेदन दिन अनुरोध गरिएको छ”, आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले कार्कीको संयोजकत्वमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल र पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

यसअघि सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच पाँच बुँदे सम्झौताअनुसार आयोग गठन गरिएको हो । यस्तै उक्त कार्यलाई कसुर मानिने गरी कानून संशोधन प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ । आयोगको सिफारिसका आधारमा अन्य काम अघि बढ्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस