काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रियसभा सदस्य बामदेव गौतमविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमाथि दायर आज सुनुवाइ हुनेभएको छ ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाइएको विरोधमा दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ हुने भएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा पराजित गौतम २०७७ साल भदौमा राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन हुनुभएको थियो । अधिवक्तद्वय त्रिपाठी र भट्टले निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई त्यही कार्यकालमा मनोनयन गर्न नहुने भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा राय बाझियो । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही अवधिमा मनोनयबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा ल्याउनुलाई ‘संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन’ भनी टिप्पणी गर्नुभएको थियो । तर अरु न्यायाधीशहरुले भने गौतमविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।
जनताको मतबाट अस्वीकृत व्यक्ति फेरि अर्को निर्वाचनबाट अनुमोदित नभएसम्म शासन व्यवस्थामा सहभागी हुनुलाई जनभावना अनुकूल काम भएको मान्न नसकिने भन्दै न्यायाधीश खतिवडाले गौतमको नियुक्तिलाई विरोधाभाषयुक्त भनी टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरासहित चार जना न्यायाधीशको बहुमत रायमा राष्ट्रियसभाको सदस्यमा हुनुपर्ने योग्यतामा वामदेव गौतमको ‘अयोग्यता’ नदेखिएको उल्लेख थियो ।
आदेशमा राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त भई सांसद पनि बनिसकेको अवस्थामा उहाँलाई काम गर्नबाट रोक्न अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको औंल्याइएको थियो ।
