काठमाडौँ । पोलमा छोडिएका अनावश्यक तार हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले सेवा प्रदायकलाई १५ दिनको समय दिएको छ ।
प्रमुख स्तरीय निर्णयबाट टेलिफोन, केबुल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कार्यालय तथा संघ संस्थाहरु नेपाल टेलिकम, एनसेल, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, केवुल प्रसारक संघलगायतलाई पत्र पठाउँदै तार हटाउन समय तोकिएको हो ।
सेवा प्रदायकसँगै नियामक तथा समन्वयात्मक कार्यालय तथा संघ संस्थाहरु दूर सञ्चार प्राधिकरण, सीसीटिभी क्यामरा तथा कम्युनिकेसन प्रणाली सञ्चालन गर्ने काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी, केवुल टेलिभिजन सञ्चालन अनुमति दिने सूचना तथा प्रसारण बिभाग, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एशोसिएसन नेपाल (आईएसपीएएन) लाई तार हटाउने काममा सहजीकरण तथा समन्वय गर्न अनुरोध गरिएको छ । सडक किनारामा भएका धेरै पोलहरु विद्युत प्राधिकरणका हुन् ।
केही सेवाप्रदायकले प्राधिकरणसँग अनुमति लिएर तथा शुल्क तिरेर पोलमा तार राखेका छन् । धेरैले अनुमति लिएका छैनन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार पोलमा देखिएका तारमध्ये करिब ७० प्रतिशत तार अनावश्यक हुन् । टाँङ्दै जाँदा उब्रिएको तार पोलमा गुजुल्टो पारेर राख्ने गरिएको छ । यसले पोलले क्षमताभन्दा धेरै भार बोकिरहेको छ । तार धेरै भएपछि पोल लड्न सक्ने र तारमा आगो लागेर दुर्घटना हुन सक्ने खतरा उत्तिकै छ । पत्र पठाउनु पर्ने कारणका बारेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘बिग्रिएको अवस्था सुधार गर्न धेरै पटक हामी सरोकारवाला कार्यालयका अधिकारीसँग बैठक बस्यौँ । उहाँहरुलाई प्रतिकुल अवस्थालाई अनुकुल बनाउन अनुरोध ग¥यौँ । अपेक्षा गरिएको समयमा नतिजा नआएपछि पत्राचार पनि ग¥यौँ । यति गर्दा पनि पोलबाट अनावश्यक तार हटाउने विषयमा सम्बद्धबाट काम भएको देखिएन ।’
अवको योजनाका विषयमा जानकारी दिँदै अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘हामीले पत्र पठाइसकेका छौँ । १५ दिनको अवधि तोकेर भोलि सार्वजनिक सूचना जारी गर्छौँ । त्यस अवधिमा पनि तार हटाउने काम भएन भने १६ दिन महानगरले कार्य समूह गठन गरेर अनावश्यक तार हटाउने काम थाल्नेछ । यसबाट लाभग्राहीमा असुविधा भए त्यसको जिम्मेवार सेवाप्रदायकले लिनुपर्नेछ ।’
तार हटाउन नगर प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल प्रहरी, एनसेल, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एशोसिएसन नेपालका प्रतिनिधि रहने टोली गठन गर्ने महानगरको योजना छ ।
तार हटाउने कामको अनुगमन महानगरकी उपप्रमुखको संयोजकत्वमा सरोकारवाला कार्यालय तथा संस्थाका प्रतिनिधि रहने समितिले गर्नेछ ।
