२० आश्विन २०८१, आईतवार
,
Latest
रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति सङ्घद्वारा अर्थोपेडिक अस्पताललाई सहयोग सातै प्रदेशमा अटिजम भएका बालबालिकाको लागि तालिम केन्द्रहरु बनाउने तयारीमा छौँ: मन्त्री पौडेल  बाढी, पहिरोबाट भत्किएका अधिकांश सडकहरु दसैँअघि नै खुल्नेछन्ः मन्त्री दाहाल (अन्तरवार्ता) बाढी पहिरोले गर्दा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र स्रोतको व्यवस्थापनबारे अर्थको गृहकार्य सुरु पुरुषको तुलनामा महिलामा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको जोखिम बढी सुनको दैनिक आयात कोटा बढाउन तयार छौँ: उद्योगमन्त्री भण्डारी मिथिलाञ्चलमा झिझिया नृत्यको रौनक पदमार्ग र अन्नपूर्ण आधार शिविरमा खेलाडीद्वारा सरसफाइ दाउन्नेमा भासिएको सड्कको दुईतर्फी सञ्चालनमा चाडपर्व नजिकिएसँगै घर फर्कंदै नेपाली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्चको आदेशले नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारको गम्भीरता पुष्टि हुन्छ – बालेन



अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले फोहरमैला नउठेको बिषय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाउनु र अदालतबाट फोहरमैला उठाउन आदेश दिइनुले नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारको गम्भीरता थप पुष्टि भएको बताएका छन् ।

मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत एक वक्तव्य जारी गर्दै सिंहदरबार समेतको फोहरमैला नउठेको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेको जनाउँदै अदालतले दिएको आदेशको परिपालना गर्ने सन्दर्भमा महानगर प्रस्ट, प्रतिवद्ध र दृढ रहेको बताएका छन् ।

यस्तै, अदालतका फैसला, आदेश र निर्देशनहरु काठमाडौँ महानगरले मात्रै नभई संघीय सरकार लगायत सबैले दृढतापूर्वक पालना गर्न आवश्यक रहेको उनको धारणा छ ।

‘बागमती, बिष्णुमती र मनोहरा तथा यीनका सहायक नदिहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदिको स्वच्छता कायम गराउने तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धी २०७६ साउन २० गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनको मौलिकता बिगारेर थपिएको संरचना भत्काउने सम्बन्धी २०५७ असार ९ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, तीनकुने जग्गा अधिग्रहण तथा मुअब्जा सम्बन्धी २ दशक अगाडिको सर्वोच्च अदालतको आदेश लगायत आम महानगरवासीको पक्षमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न आदेशहरुको पालना नभएको बिषयमा पनि सम्बन्धित सबैले उत्तिकै जिम्मेवारीबोध गर्न जरुरी छ ।’ उनले भनेका छन् । ‘अन्यथा, नागरिकको घरआँगन र सिहंदरबारको पटाङ्गिनीबिचको विभेदलाई बैधानिकरुपमा नै स्विकारेको अर्थ लाग्ने देखिन्छ ।’

संविधान र प्रचलित कानुनले परिकल्पना गरे बमोजिम स्थानीय सरकारसँग संघ र प्रदेश सरकारले अनिवार्यरुपमा समन्वय, सहकार्य गरि सहअस्तित्वको आधारमा नागरिकका समस्याको यथाशिघ्र समाधान गर्नु पर्ने कुरा दृढताका साथ व्यक्त गर्न चाहेको शाहले उल्लेख गरेका छन् ।