काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन आदेश लिएर आफ्नो कार्यालय पुग्नु भएको छ । सोमबार बबरमहलस्थित प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा पुगेर पनि महानिर्देशक क्षेत्रीले कार्यालयमा हाजिर भने गर्न नपाइ फर्कनु भएको छ ।
डेढ महिनापछि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पत्र लिएर उहाँ प्राधिकरण महानिर्देशकको कार्यकक्षमा पुग्नु भएको थियो । तर महानिर्देशक क्षेत्रीले अदालतले आदेश दिए पनि प्राधिकरणका कानुन अधिकृतले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयबाट थप ब्याख्या हुनु पर्ने भन्दै हाजिर गर्न नदिइएको बताउनु भयो । उहाँले प्राधिरकणको ऐनमा स्पष्ट महानिर्देशकको कार्यकाल ४ वर्ष हुने भएकाले आफूले चार वर्ष महानिर्देशक हुन पाउनु पर्ने माग राखेर अदालत गएको बताउनु भयो । सोमबार कार्यालयमा हाजिर गर्न नपाए पनि वकिलहरुसँग छलफल गरेर मंगलबार कार्यालयमा हाजिर गर्न आउने बताउनु भयो ।
महानिर्देशक क्षेत्रीले भन्नुभयो, ‘मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेर गत कात्तिकमा ८ गते नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्त भएको थिए । तर, ५८ वर्षको उमेर हद लगाएर पुस २३ गते प्राधिकरणबाट अनिर्वाय अवकाश दिइयो । मेरो जिकिर के हो भने महानिर्देशकको पद चार वर्षको हुन्छ । हाम्रो ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था छ चार वर्षको लागि मैले चार वर्ष नै कार्यकाल कायम गरि पाउँ भनेर मैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हाले र सर्वोच्च अदालतले नहटाउन आदेश दियो । आदेश दिएता पनि मन्त्रालयले मलाई हाजिर गराएनन् । मैले पुनः निवेदन दिएपछि स्टेण्डर दिएको छ । आज म हाजिर गर्न आएको थिए । प्राधिरकणका साथीहरुले अलिकति यसलाई महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाछट ब्याख्या गर्नुपर्छ भनेर लम्ब्याई दिनुभयो । मैले आज हाजिर नगरी हिडेको छु । मेरो वकिलहरुसँग म सल्लाह गछु । वकिलहरुले जे गर्नु हुन्छ त्यो गर्छु । अब आउने ९ गते दुबै पक्षलाई अदालतमा छलफलको लागि बोलाएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्दछ त्यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । म वकिलहरुसँग सल्लाह गरेर भोली हाजिर गर्न आउँछु । सर्वोच्चले आदेश दिएपछि पनि मन्त्रालयले केही कुरा घुमाइ दिएको हो की भन्ने भएको छ ।’
महानिर्देशक क्षेत्रीले आगामी फागुण ९ गते अदालतमा दुबै पक्षलाई बोलाएकाले अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो आफूलाई स्वीकार हुने बताउनु भयो । आइतबार सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको महानिर्देशकबाट राजकुमार क्षेत्रीलाई नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सरकारले क्षेत्रीलाई हटाएर महानिर्देशकमा प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गरिसकेको छ ।
