काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा गरेको व्यवस्था गरेको भनिएको ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने कार्य कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आर्थिक बर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बुँदा नम्बर १९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
बरिष्ठअधिबक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिबक्ता मोहना अन्सारी र अधिबक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकर समेतले गरी बजेट भाषणको १९९ नम्बरं बुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भन्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
दायर गरिएको ७ वटै रिटमा संबैधानिक इजलासबाट बजेट भाषणको बुँदा नं १९९मा "वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको आधारमा खानी जन्य ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गरी ब्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानी जन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागी उधोग देखी निकासी बिन्दु सम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु "भन्ने बुँदा कार्यन्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
