काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सत्ता पक्षको एकाङ्की विषय नभएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सचेतक बर्तौलाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सत्ता पक्षले फास्ट ट्रयाकबाट नै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान राखिरहेको भन्दै त्यसो हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले विषयगत समितिमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक लैजानैपर्ने र त्यो प्रक्रिया लामो भए विशेष समिति बनाएर मात्रै विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक छिटो टुंगिनुपर्छ भन्नेकुरामा नेकपा एमाले पनि सहमत भएको तर राष्ट्रिय विषय भएकाले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै विधेयक टुंग्याइनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार पक्ष भएर हस्ताक्षर गरेका कयौँ विषयहरुसँग सम्बन्धित भएकाले त्यो प्रतिकुल देशका ऐनहरु बन्नु नहुनेतर्फ सचेत गराउनु भयो ।
उहाँले विधेयकमा पीडितहरुको भावना समेट्नुपर्ने, सत्यको राम्रोसँग अन्वेषण गरेर दोषीलाई कारबाही, पीडितहरुलाई परिपूरण राहत, क्षतिपूर्ति र न्याय दिन सक्नुपर्ने बताउनु भयो ।उहाँले भन्नुभयो, ‘टिआरसीको विषयमा उहाँहरले फास्ट ट्रयाकबाट जाने कुरा गर्नुभएको छ । प्रोसेसको कुरा गरिरहनुभएको छ । हामी प्रोसेस छिटो गर्ने कुरामा तयार छौँ । तर कन्टेनमा छलफल गरौँ । कतिपय हिसावले कन्टेनमा नै वहस गर्नुपर्ने कुरा छ । त्यसैले यो विषय राष्ट्रिय विषय हो । सत्ता पक्षको एकाङ्की विषय होइन ।
अन्य बिलहरु जसरी हामी संसदको अल्पमत र बहुमतले बढ्छौँ, यो विधेयक फरक हो । अन्तर्राष्ट्रिय माध्यमहरुले पनि हेरिरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार पक्ष भएर हस्ताक्षर गरेका कयौँ विषयहरु छन् । त्यो प्रतिकुल हाम्रो ऐन हुनु हुँदैन । सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित गरेका जघन्य मानव अधिकारका उल्लंघनका घटनासँग जोडिएका दोषीहरुलाई मेलमिलाप, उन्मुक्ति दिन सकिँदैन । प्रष्ट नजिर स्थापित गरेको छ । त्यो प्रतिकुल हामीले ऐन बनाउन मिल्दैन । पीडितहरुको भावना समेट्नुपर्ने अवस्था छ ।
सत्यको राम्रोसँग अन्वेषण गरेर दोषीलाई कारबाही, पीडितहरुलाई परिपूरण राहत, क्षतिपूर्ति र न्याय दिन नसके फेरि पनि मुलुकलाई अर्को नयाँ रुपको द्वन्द्वात्मक स्थिति पैदा हुन्छ । त्यसैले यसलाई हामी विषयगत समितिमा व्यापक छलफल गर्न चाहन्छौँ । यदी त्यसमा लामो हुन्छ भने विशेष समिति बनाएर पनि जानसक्छौँ । कन्टेनका विषयमा व्यापक छलफल गरौँ, राष्ट्रको साझा विषय बनोस् । यसमा पुन: कुनैपनि प्रश्न नउठोस् ।’
सचेतक बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रको साझा विषय बनाइ कुनैपनि प्रश्न उठन नदिने गरी टुंग्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।
