काठमाडौँ । अमेरिकाले दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौताबाट पछि हट्दा सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी जे बेरीले मङ्गलबार सार्वजनिक गर्नुभएको वक्तव्यमा एमसीसीलाई लक्षित गर्दै त्यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो । यद्यपि उहाँले नेपाली नेताहरुलाई धम्की नदिइएको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
मध्य तथा दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले नेपाली नेताहरुलाई एमसीसी पारित गर्न धम्कीपूर्ण दवाव दिएको समाचार प्रकाशित भएका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले लूले आफूलाई टेलिफोन गरी एमसीसी पारित गर्न धम्कीपूर्ण चेतावनी दिएको बताउनुभएको थियो ।
राजदूत बेरीले त्यसको खण्डन गर्नुभएको हो । “हामीले नेपाली नेताहरूलाई धम्की दिएका छैनौँ । यो कुरा असत्य हो । हामीले त नेपाललाई आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पालना गर्न आग्रह गरेका हौँ”, उहाँले भन्नुभएको छ, “सो भ्रामक सूचना एक यस्तो कार्यक्रमका विरुद्ध लक्षित छ जुन पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतन्त्रमा आधारित छ ।”
उहाँले एमसीसीलाई नेपाली नेताहरूले अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय नेपालले एक सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा गर्ने निर्णय हो भन्दै भन्नुभयो, “नेपालले वाचा पूरा गर्ने कार्यमा वर्षौँको ढिलाइ भएपछि हामीले चाहेको यति मात्रै हो कि सम्झौताको अनुमोदनलाई मतदानको प्रक्रियामा ल्याइयोस् ताकि नेपाली जनताले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत आफ्नो भनाइ राख्न सकून् ।” अमेरिकाले नेपाली नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो छलफल केही सञ्चारमाध्यम र अनलाइनमा चित्रण गरिएको बहस जस्तो पक्कै नभएको स्पष्ट गरेको छ ।
पूर्णपाठ-
अमेरिका र नेपालबिचको सम्बन्ध एउटा सम्झौताभन्दा धेरै फराकिलो छ । यो वर्ष नेपाल-अमेरिकाबिचको सम्बन्धको ७५औँ वर्ष हो । यी ७५ वर्षहरूमा नेपालले धेरै ऐतिहासिक र अविश्वसनीय परिवर्तनहरू देखेको छ । यी परिवर्तनहरूमा अमेरिका सधैँ नेपालसँगै उभिएको छ र नेपाललाई विकास सहयोग, विपद् प्रतिकार्य र पूर्वतयारी सहायता प्रदान गर्नुका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि सहयोग गर्दै आइरहेको छ । तर सामान्य रूपमा, दुई देशबिच हस्ताक्षर भएको सम्झौताबाट पछि हट्दा यी देशको सम्बन्धमा असर पर्न सक्दछ ।
हामीले नेपाली नेताहरूसँग छलफल त गरिरहेका छौँ । तर पछिल्लो हाम्रो छलफल केही सञ्चारमाध्यम र अनलाइनमा चित्रण गरिएको बहस जस्तो पक्कै थिएन । सार्वजनिक दस्ताबेज वा भनाइहरूमा आधारित हुँदा, नेपाली नेताहरूमा एमसीसीले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार विकास गर्ने बुझाइ भएको पाइन्छ । सोही कारण नै नेपाल सरकारले पहिले हामीसँग एमसीसी कम्प्याक्टका लागि आग्रह गरेको हो ।
दुर्भाग्यवश, यो विकास कार्यक्रम भ्रामक सूचनामा फसेको छ । सो भ्रामक सूचना एक यस्तो कार्यक्रमका विरुद्ध लक्षित छ जुन पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतन्त्रमा आधारित छ । त्यसको विपक्षमा को हुनसक्छ ?
हामीले नेपाली नेताहरूलाई धम्की दिएका छैनौँ । यो कुरा असत्य हो । हामीले त नेपाललाई आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पालना गर्न आग्रह गरेका हौँ । एमसीसीलाई नेपाली नेताहरूले अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय नेपालले एक सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा गर्ने निर्णय हो र नेपाल एक्लैको निर्णय हो । नेपालले वाचा पुरा गर्ने कार्यमा वर्षौँको ढिलाइ भएपछि हामीले चाहेको यति मात्रै हो कि सम्झौताको अनुमोदनलाई मतदानको प्रक्रियामा ल्याइयोस् ताकि नेपाली जनताले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत आफ्नो भनाइ राख्न सकून् ।
