८ आश्विन २०८३, बिहीबार Thursday, September 24, 2026
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
ताजा खबर
News Polar सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब नाघ्यो News Polar राष्ट्रिय सभामा सांसद खातीको प्रश्नः ‘सरकार फेरिन्छ तर जनताका समस्या किन उस्तै ?’ News Polar राष्ट्रिय सभाको शुन्य समयः भ्रष्टाचार, कुटनीतिक नियुक्ति र सुरक्षा चासोबारे सरकारको ध्यानाकर्षण News Polar रुसमा रहेका नेपालीका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग राप्रपा सचेतक ओलीको माग News Polar भारी वर्षा र विपद्को जोखिममा उच्च सतर्कता अपनाउन यातायात महासंघको अपिल News Polar संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न सांसद न्यौपानेको माग News Polar राजनीतिक नियुक्तिमा पेन्सन र उपदान नपाउने व्यवस्था गर्ने कानुनमन्त्री गौतमको प्रतिबद्धता News Polar दैलेखको मिथेन ग्यास उत्खननदेखि माथिल्लो कर्णाली निर्माणसम्म सरकारलाई एमाले सांसद पोखरेलको माग News Polar सम्भावित भारी वर्षा र बाढीको जोखिमप्रति उच्च सतर्कता अपनाउन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको अपिल News Polar संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिकसम्बन्धी संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित News Polar तलबसँगै बैठक र अन्तर्वार्ताको छुट्टै भत्ता दिने व्यवस्था हटाउन सांसद सिंहको माग News Polar म्याद सकिन लागेका न्यायाधीशको अवधि थपेर न्यायालय शुद्धीकरण हुँदैन : रमेश मल्ल News Polar न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रहार लोकतान्त्रिक संस्कार होइन : सांसद बराल News Polar नियमित वर्षापछि जोखिमयुक्त स्थान र विद्यालयमा काठमाडौं महानगरको निगरानी News Polar इन्द्रजात्रामा ५०४ बालिकाको कुमारी पूजा-फोटो फिचर News Polar नियमित पानी पर्न थालेपछि पहिचान गरिएका जोखिमयुक्त स्थान र विद्यालयहरुमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको निगरानी News Polar वर्षाको जोखिमसँगै सरकारलाई सांसद श्रेष्ठको चेतावनीः ‘विपत्ति नआउँदै पूर्वतयारी गर’ News Polar विपद् प्रभावितको मर्यादा र गोपनीयता सम्मान गर्न मन्त्री वादीको आग्रह News Polar बाढी प्रभावित बालबालिकाको १८ वर्षसम्मको शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिने News Polar संघीय संसद्को क्यान्टिन महँगो भएको सांसद भण्डारीको गुनासो

अपूरा बालेन

अपूरा बालेन
अ+ अ-

अपूरा बालेन । हो यतिबेला भत्काएका काम पूरा गर्न नसक्दा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह उर्फ (बालेन) साँच्चै अपूरा छन् । बनाउन थालिएका कामहरु पूर्ण भएका छैनन्, कहिले पूरा हुनेहुन् त्यो पनि टुंगो छैन । जताततै शुरु भएका कामहरु लथालिङ्ग र भताभुङ्ग छ ।

काम हुँदै नभएका भन्ने कदापि होइन, तर शुरु गरिएका कामहरु कतैपनि पूर्ण नहुनुले मेयर साहलाई अपूरा बालेन भन्दा अत्युक्ति नहोला । उनले मेयर बनेको करिव वर्ष दिनमा गरेका कामहरु हेरेर मूल्यांकन गर्ने हो भने प्रगतिजनक नतिजा छैन ।

काठमाडौं बनाउन भत्काइएका संरचनाहरुको उचित व्यवस्थापन नगरी छोडिँदा काठमाडौंको झिनो शोभा सकिएको भान अहिलेका काठमाडौं महानगर भित्र पर्ने सडक हेरे पुग्छ । राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेका कतिपय काममा व्यवधान झिकिएका छन् । कलंकी–बल्खु सडकखण्ड निर्माण पूर्ण भइ राम्रोसँग सञ्चलन भएको डेढ वर्ष बितेको छैन, अहिले फेरि भत्काएर पुरानै अवस्थामा धुलो र धुवाँमय बनाइएको छ । कलंकी–चाबहिलसम्मको सडक खण्डको त कुरै नगरौँ, हरेक समयमा धुवाँ र धुलोले सडक ढाकिएको छ ।

बालेन्द्र साह आएपछि मात्रै सडक खण्ड बिग्रिए भन्ने होइन तर नयाँ आश जगाएर आएका जनप्रतिनिधिहरु नजुर्मुराउँदा नयाँ र पुराना पात्रमा फरक देख्न जनताले छोडिसके । त्यति मात्रै होइन, काठमाडौंको सभ्यता जोगाउने नाममा भत्काइएका अनेकन सडक छेउका संरचनाहरु त्यत्तिकै छोडिएको छ । जथाभावी र मनोमानी रुपमा ।

शहर कसरी व्यवस्थित गर्ने, महानगर कसरी सफा, हराभरा र सुव्यवस्थित बनाउने यो काठमाडौं महानगरको काम हो । तर काठमाडौं महानगरपालिका कानमा तेल हालेर बसेको छ । काम परेपछि भत्काउनुपर्छ तर त्यसको पुन: निर्माणमा ढिलाइ गरेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले नागरिकलाई असुविधा दिने छुट पनि छैन । भत्काइसकेपछि त्यसको समय सीमा निर्धारण गरेर काम सम्पन्न गर्नु नै स्थानीय सरकारको दायित्व हो ।

यसको सबै जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकाले लिनुपर्ने हो तर महानगरपालिका उठेको छैन, वागदरबारमै सिमित छ । वागदरबारमा रहेको महानगरपालिका त्यहाँबाट बाहिर निस्किएको अनुभुति काठमाडौंवासीले गर्न सकेका छैनन् । मुख्य कुरा त, काम कसरी अघि बढाउने यसको जिम्मेवारी र अधिकार कामनपा प्रमुख बालेन्द्र साहलाई हुन्छ ।

उनको योजना, कार्यदिशाले काठमाडौं कस्तो बनाउने भन्ने दिशा निर्देश हुनुपर्ने हो । तर फुटपाथ व्यापारी, सुकुम्वासी बस्ती यी दुई कुरामा बाहेक मेयर साहको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन । अदालतको आदेश र केन्द्र सरकारले काम गर्न दिएन भन्नु शिवाय उनको शब्द वाक्यांश अरु भेटिँदैनन् । काम गर्नलाइ महानगरका यी दुई क्षेत्र मात्रै छैनन्, सडकको स्तरोन्नती र सुविधा सम्पन्न बनाउनु, सडकमा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्नु, न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउनु लगायत धेरै कुराहरु बाँकी छन् । केन्द्रसँग समन्वय र सहकार्यको कमी हुँदा पनि कतिपय काम बन्न सकेका छैनन् ।