काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अयोग्य लडाकुका नाममा रकम वितरण गर्ने सरकारको निर्णय प्रति गम्भिर आपत्ति जनाएको छ ।
राप्रपा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस राख्दै सरकारको यो निर्णय अनुचित, बलजफ्ती र आर्थिक अराजकताको पराकाष्ठा भएको जनाउनु भएको छ ।
उहाँले लेख्नुभएको छ –
राज्यकोषमा सञ्चित रकमको अभाव भइरहेको बेला गरिएको यो निर्णयले अर्थतन्त्रमा दुरगामी असर पर्ने भन्दै आलोचना गरेका छन् । लडाकुहरुको अर्बौं भत्ता रकम माओवादीका नेताहरूले विगतमा गरेको दुरुपयोग र पारदर्शिताको प्रश्नमा जवाफदेही नबन्दै देशको अर्थतन्त्र धरापमा पर्दै गएको बेला पुरानो हिसाब समेत नदेखाई अयोग्य लडाकुका नाममा फेरि ठूलो रकम वितरण गर्ने सरकारको निर्णय अनुचित, बलजफ्ती र आर्थिक अराजकताको पराकाष्ठा हो।
प्रधानमन्त्री स्वयंले गृह र अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको, सरकारमा एकजना बाहेक माओवादीका मात्रै मन्त्री रहेको, राप्रपाको फरक मतका बाबजुद संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक संसदमा पेश गरेको बेला सरकारले राज्यकोषमा सञ्चित रकमको डरलाग्दो ढंगबाट अभाव हुँदै गएको समयमा गरिएको यो निर्णयबाट अर्थतन्त्रमा दुरगामी असर पर्ने निश्चित छ।
अयोग्य भनिएका लडाकु को, कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्ने एकिन हुनसक्ने अवस्था छैन र यसको अभिलेख पनि छैन । यो फेरि पनि कुनै पार्टी विशेषले अकुत रकम जम्मा पार्ने र हिसाब नदेखाउने विगतको अभ्यासकै निरन्तरताको दोश्रो भाग हुनेछ ।
सबैले खबरदारी गरौं ।
