काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले एमसीसी परियोजनाको विपक्षमा मतदान गर्ने भएको छ । बुधबार सिंहदरवारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले सरकारले एमसीसी परियोजना संशोधन नगरी संसदमा पेश गरे त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो । माओवादीले एमसीसी परियोजनालाई संशोधन र परिमार्जन नगरी यथास्थितिमा संसदबाट पारित गर्न नसकिने निर्णय गरेको पार्टीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले बताउनुभयो ।
उहाँले एमसीसी परियोजना अगाडी बढाउने हो भने राजनीतिक दलहरुका बीचमा राष्ट्रिय सहमती बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले सदन अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा सदन सुचारु नभइकन कुनै पनि एजेण्डाहरु अगाडी बढ्न नसक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षलाई सदन सुचारु गर्न आग्रह गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । प्रमुख सचेतक गुरुङले भन्नुभयो – ‘दलको बैठकले मुख्य रुपमा ३ वटा निर्णय गरेको छ । पहिलो कुरा यो एमसीसीमा रहेका असमान सर्तहरु, असमान राष्ट्रिय हित प्रतिकुलका प्रावधानहरु संशोधन नगरीकन, परिमार्जन नगरीकन, यथास्थितिमा यसलाई अगाडी बढाउन सकिदैनँ, यसलाई पास गर्न सकिदैन ।
र जबरजस्ती रुपले पास गर्यो भने पनि, जर्बजस्ती रुपले लिएर आइयो भने हामी त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने, यसलाई संशोधन र परिमार्जन नगरीकन यसलाई समर्थन गर्न नसकिने । दोस्रो कुरा, सदन प्रतिपक्षी पार्टीले अवरुद्ध गरिराखेको अवस्था छ । सदन सुचारु गर्नलाई जोड दिने । सदन सुचारु नगरीकन कुनै पनि एजेण्डाहरु अगाडी बढ्दैन । त्यसकारणले सदन सुचारु गर्नलाई जोड दिने । विपक्षीसँग पनि आग्रह गर्ने । सदन सुचारु गर्नका लागि आग्रह गर्ने । तेस्रो कुरा, एमसीसीको इस्युमा राष्ट्रिय सहमती नजुटीकन दलहरुको बिचमा कमसेकम सर्वदलिय सहमती नजुटीकन यो प्रक्रिया अगाडी बढ्न सक्दैन । त्यसकारणले एमसीसी अगाडी बढाउने हो भने राष्ट्रिय सहमती जुट्नुपर्छ । दलहरुको बिचमा सहमती हुनुपर्छ । कमसेकम सरकारमा रहेका दलहरुको बिचमा सहमती हुनुपर्छ र दलहरुको बिचमा सहमती नभइकन यो अगाडी बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा ३ वटा कुरा निर्णय भएको छ ।’
सत्तारुढ दलको सहमतीबिना एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित भएमा गठबन्धन स्वत्ः तोडिने प्रमुख सचेतक गुरुङले बताउनुभयो । गठबन्धन तोडेर एमसीसी अगाडी बढाइए माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘सरकारले जर्बजस्ती गर्न खोज्यो भनेदेखि त अब सहमती बिना गर्ने कुरा त सरकारले गठबन्धन तोडेर गर्ने कुरा हो । गठबन्धन तोडेर गइसकेपछि सरकारमा रहने कुरा सायद आउँदैन । सरकारबाट बाहिरीने कुराको बारेमा चाहीँ मैले भनिहाले नि, हामी पाँच दलको सहमती बिना, पाँच दलको निर्णय बिना सरकारको निर्णय हुन सक्दैन । सरकारको निर्णय पाँच दलको निर्णयको आधारमा हुन्छ । गठबन्धनको प्रणाली अनुसार दलहरुको सहमतीको आधारमा गठबन्धनको निर्णय नै सरकारको निर्णय हुन्छ । गठबन्धनको निर्णय बिना सरकारको निर्णय हुन सक्दैन । त्यसकारणले गर्दाखेरी गठबन्धनको निर्णय बिना सरकारले अथवा कुनै घटकले आफ्नो ढंगले चल्न खोज्यो भने गठबन्धन तोडियो भन्ने कुरा हुन्छ । गठबन्धन तोडियो भने सरकार पनि स्वत्ः तोडिने कुरा आउँछ ।’
प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ । सो बैठकमा सरकारले एमसीसी परियोजना टेबुल गर्ने तयारी गरेको छ ।
