काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयहरू टुंगोमा पुर्याउन सरकार, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानिबन आयोग जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएको छ ।
द्वन्द्वकालीन घटनाहरुलाई लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले यस्ता विषय सरकार र आयोगहरुको जिम्मेवारी भित्रपर्ने खालको धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अधिवक्ता अञ्जिता खनालले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विवाद निरुपणका लागि संविधान अनुसार गठन भएका आयोग र न्यायिक निकायले आआफ्नो दायित्व निर्वाह गरी काम गर्ने भन्दै ती निकाय प्रभावित हुने गरी गतिविधि नगर्न आह्वान गरेका छन् ।
‘शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने उद्देश्यले विगतमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान तथा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार उल्लेख भई दुवै आयोगलहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका कार्यहरू गर्दै आइरहेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार र गठित आयोगहरू नै जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
यस्तै, शान्ति प्रक्रियाको समयोचित निरुपण नभई रहेको परिप्रेक्षमा हाल विभिन्न क्षेत्रबाट शान्ति प्रक्रिया एवं सम्बन्धित विषयहरू र न्यायालयको नियमित क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा उठिरहेका प्रतिक्रियाका सम्बन्धमा बार एसोसिएसनको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
बारले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित आयोगहरूको काम प्रभावित हुने गरी गतिविधि नगर्न र नगराउन आह्वान गरेको छ ।
अध्यक्ष दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दर्ता भएको छ । अध्यक्ष दाहाललाई विपक्षी बनाई रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितका १४ जनाले रिट दायर गरेका हुन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डको केही समय अघिको अभिव्यक्तिका विषयलाई लिएर सो रिट दर्ता भएको जनाइएको छ । अदालतले उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि यही बिहीबारको पेसी तोकेको छ ।
