काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले सरकारबाट बाहिरिने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै संवैधानिक परिषद्मा सत्ता पक्षलाई सकस हुने भएको छ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्य रहने व्यवस्था छ । परिषद्को सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख हुनुहुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ।
हाल परिषद्का सदस्यहरुमा प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमालेबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख बन्नुभएका देवराज घिमिरे, एमालेबाटै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष बन्नुभएका गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० बाट प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख बन्नुभएकी इन्दिरा राना हुनुहुन्छ ।
वर्तमान सरकारबाट एमाले र रास्वपा बाहिरिएका छन् । एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ भने रास्वपाले सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन भने फिर्ता लिइसकेको छैन ।
हुन त पार्टीका तर्फबाट सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनिसकेपछि उहाँहरुले पार्टी सदस्यता त्यागिसक्नुभएको छ । तर संवैधानिक परिषद्ले गर्ने हरेक निर्णयमा उहाँहरुको झुकाव आफ्नो पार्टीप्रति हुनसक्ने भएकाले बहुमत उहाँहरुकै पुग्ने अवस्था छ ।
परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष अर्थात प्रधानमन्त्री र सदस्य प्रधानन्यायाधीश एकातिर र अन्य चार सदस्य अर्कातिर हुने अवस्थाले सत्ता पक्षलाई संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्न समस्या पर्ने स्पष्ट देखिएको छ ।
