काठमाडौं । शिक्षाविद्हरुले स्वार्थ बाझिने गरी सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् ।
संघीय शासन प्रणालीको एक कार्यकाल अवधि सकिँदा पनि संघीय शिक्षा ल्याउन नसकेको सरकारले विश्वविद्यालय छाता ऐन नल्याएई एउटा मात्रै बोक्नु गलत हुने तर्क उनीहरुको छ । मुलुकको आवश्यकता अनुसार समग्र शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालयहरुलाई व्यवस्थित बनाउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता भएको धारणा उनीहरुको छ । शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐनलाई थाँती राखेर नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने बाटो खोल्नु सर्वथा गलत हुने तर्क उनीहरुको छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोईरालाले संघीय संरचना अनुसार केन्द्रिय, क्षेत्रिय, एकल विषय, बहुविषय, गैहरसरकारी, संस्थागत, साझेदारी तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका के कति विश्वविद्यालय कुनकुन स्थानमा खोल्ने भन्ने कुरा पहिला गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोईरालाले भन्नुभयो “पहिलो कुरा कति वटा विश्वविद्यालय चाहिने हो ? भन्ने बारेमा पहिले टुंगो गर्नुपर्छ । बहु डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय हुने हो कि एकल ढंगको हुने हो ? विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने कि नदिने हो ? सरकारको लागत पर्छ कि पर्दैन ? नेपालले अहिले खोजेको छाता ऐन हो । उच्च शिक्षाको छाता ऐन भयो भने प्रत्यक विश्वविद्यालयको निम्ति संसदमै जानुपर्ने, पारित नै गर्नुपर्ने हुँदैन । हिजोकै निरन्तरताको ढंगबाट विश्वविद्यालय विधेयक आयो । सरकारको केही पनि दायित्व पर्दैन भन्ने भाषा काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि ग¥यो । तर अचम्म के हुन्छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिविद्यार्थी लागत भन्दा काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई अनुदान आयोगले दिने लागत धेरै पर्छ । प्रतिविद्यार्थीको तुलनामा । यो अरुभन्दा भिन्न हुन्छ । ताँती लागेका मान्छेहरुलाई हामी यहीँ राख्छौँ भन्ने किसिमका कुरा झुटो हो । पढेलेखेको मान्छेले अवसर खोज्छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट पास गरेका मान्छे नेपालमै बस्छन् र ? बस्दैनन् नि ।”
उहाँले समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता भएकाले पाठ्यक्रमको सुधार, शैक्षिक संस्थाको मोडालिटी तय गरिनुपर्ने र त्यसका लागि संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐन नै ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले राजनीतिक दलका नेताहरुले एक एक वटा विश्वविद्यालय बोक्नु ठिक नहुने तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “एउटा विश्वविद्यालय बोकेर ठिक र बेठिक भन्नु भनेको सांसदहरुको बौद्धिक दिवालियाको कुराकानी हो भन्ने बुझ्छु मैले । आजपनि हिजोको चलन चल्तीलाई बोक्नुभयो भनेदेखि यो बेठिक काम हो । कतिवटा विश्वविद्यालय चाहियो भन्ने कुरामा सांसदहरुले निर्णय गरिदिनुप¥यो । मधेसमा, पहाडमा, हिमालमा कतिवटा चाहियो ? कुन ठाउँमा चाहियो ? त्यो मध्यको कति सरकारले बनाउनसक्ने हो ? कति सरकार र नीजि संस्थाहरुको सहकार्यमा गर्नुपर्ने हो ? कति निजीलाई नै बनाउन दिनुपर्ने हो ? कति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय र हाम्रा विश्वविद्यालयको सहकार्य हुने गरेर बनाउने हो भन्नेमा उहाँहरुले निर्णय गरिदिनुपथ्र्यो । एउटा विश्वविद्यालय बोकेर हिँड्नु भनेको सांसदहरुको गरिमा भन्दा कमजोर हो । बरु छाता ऐन ल्याउनुप¥यो र निक्र्यौल गर्नुप¥यो कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिन्छ भनेर । शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा हामीले त स्पष्टसँग लेखेका थियौँ २०७४ मा पनि लेख्यौँ ।
२०७५ मा पनि लेख्यौँ । विश्वविद्यालयहरु कति चाहिन्छ ? ती विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ बन्ने,नक्शांकन गरौ । एकल विश्वविद्यालय,बहुविषयक विश्वविद्यालय कति आवश्यक पर्छ ? कुन ठाउँमा सरकारी, साझेदारी र निजी खोल्ने ? यी सवालमा नेतृत्वले टुंगो गरोस् । एउटा एउटा ÷विश्वविद्यालय नहिँडोस् । हाम्रो नेतृत्वलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? थाहा छैन । मैले उहाँहरुलाई सानो मुटु भएका नेतृत्व हुन् भनेर बुझ्छु । चाहे ओली होस् । चाहे गिरिराजमणि होस् । उहाँहरु एउटा, एउटा बोक्नुहुन्छ । ओलीले बोक्ने भनेको अहिलेको मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, गिरिराजमणिले बोक्ने भनेको योगमाया विश्वविद्यालय । उहाँहरु दुई वटाले बोक्नु र हिजो राजर्षी जनक बोकेर (विमलेन्द्र निधी) निधीजीले गर्ने तरिका वा बालकृष्ण खाँणले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय बोक्ने किसिमको बुद्धि एउटै भाँडो हो । यो भाँडो भन्दा पर हाम्रो नेतृत्व छैन । तर अब यही ढंगको बुद्धि राखिरह्यो भने यिनले अगाडी बढाउन पनि दिन्नन् । त्यसैले नेपाल विश्वविद्यालय एउटाले बोक्छ । अर्को विश्वविद्यालय आउँछ अर्कोले बोक्छ । त्यो बोक्ने किसिमको ढंग मात्र हुन्छ । उहाँहरु क्षेत्रित्व हो । नेतृत्व होइन । क्षेत्रित्व भनेको एउटा क्षेत्रमा, एउटा विषयमा त्यहीँ बोकेर हिँडिराख्ने किसिमको मान्छेहरुको जमात हो । फलानो विश्वविद्यालय भनेर एउटा, एउटा विधेयक बोक्नु भनेको न प्रधानमन्त्रीलाई सुहाउँछ ,न सांसदहरुलाई सुहाउँछ ,न मन्त्रीहरुलाई सुहाउँछ । उहाँहरुले नसुहाउने काम गर्नुभयो । उहाँहरु साँघुरो घेरामा बसेको बुद्धि भएको मान्छेहरुको नेतृत्व हो । यो सोचभन्दा माथि उठेर देशलाई सोचौँ । प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुुनुपर्ने प्रावधान झिकेर बोर्ड अफ ट्रष्टिजमा ल्यायौँ भनेर भन्ने अनि त्यहीँ फेरि राजनीतिक दलको मान्छे राख्नुपर्ने । यस्तो किसिमको साँघुरो सोच भएको नेतृत्वबाट धेरै आशा गर्न त सकिँदैन । तर म अझैपनि के आशा गर्छु भने छाता ऐन पारित गरौँ । यो सद्बुद्धि नेतृत्वमा पलायो भने देशलाई काम लाग्छ । एउटा, एउटा बोक्नुभयो भने हिजोको निरन्तरता हुन्छ,भोलिको निम्ति बाटो हुँदैन ।”
अर्का शिक्षाविद् डाक्टर राजकुमार ढुंगानाले विश्वविद्यालयहरुलाई संघीय संरचना अनुसार पुनःसंरचना र व्यवस्थापन नगरि अर्को नयाँ विश्वविद्यालयको एजेण्डा अघि सार्नु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । अधिकतम विद्यार्थीहरु अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नै अध्ययनरत रहेको, नयाँ विश्वविद्यालयहरुप्रति विद्यार्थीको आकर्षण नदेखिएको र कतिपय विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या अत्यन्तै न्युन रहेको बेला नयाँ खोल्ने प्रस्ताव सरकारक स्वयंले अघि सार्ने कुरा नमिल्दो देखिएको तर्क उहाँले गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “बेमेल के देखिन्छ भने भएको संरचनालाई पुनःसंरचना नगरीकन त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो ठूलो संरचनालाई कायम राखेर प्रदेशस्तरिय विश्वविद्यालयहरु खोल्न शुरु गरिनु र नयाँ विश्वविद्यालयहरु पनि भटाभट खोल्ने क्रम बढेको छ । त्यो आफैँमा सही छ जस्तो मलाई लाग्दैन । र त्यो सहि छ तर त्यो पुनःसंरचना नगरीकन एउटा र अर्को दोस्रो शर्त के हो भने अहिलेको सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्युनतम कार्यक्रम भर्खरै लिएर आएको छ । त्यो कार्यक्रममा प्रष्ट रुपमा ११ वटा ऐनहरु यो सरकारका प्राथमिकताहरु हुन् भनेर नागरिकहरुलाई सुसुचित गरेको अवस्था छ । त्यो सबै तत्कालिन दलहरुले निर्वाचनमा जाँदाखेरी यो यो नीतिगत व्यवस्थाहरुको कमीले गर्दा अहिले भएको जुन विकासको प्रक्रियामा नागरिकहरुलाई समस्या परेको छ, भन्ने कुरा रियलाइज गरेर त्यो कुरामा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हो । त्यो ११ वटा सूचीमा यो नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन त्यहाँ उल्लेखित छैन । त्यसैले गर्दाखेरी त्यो दोस्रो कारण । पहिलो कारण, केन्द्रियताको अवस्थामा सिर्जना गरिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संरचनाको पुनःसंरचना नगरीकन र दोस्रो कुरा अहिलेको सरकारको प्राथमिकताभित्र नपरेको । नागरिकताको विषय छ, शिक्षा ऐनको कुरादेखि लिएर विश्वविद्यालय छाता ऐन छ त्यो छाता ऐनको विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा नराखीकन नयाँ विश्वविद्यालयको विषयवस्तु आउनु आफैँमा अलिकति उदेक लाग्दो देखिन्छ ।”
उहाँले भएका विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेनन्, विश्वस्तरको शिक्षा दिने विश्वविद्यालय खोलेर अध्ययनका लागि विदेशीने विद्यार्थीलाई रोक्छौ भन्ने कुरा यथास्थितिमा सम्भव नरहेको दाबी गर्नुभयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले उही वातावरण, उही पात्र र पुरानै राज्यसञ्चालनको तरिकाले विद्यार्थीलाई नेपालमै राख्छौ र त्यसकालागि ‘फलानो विश्वविद्यालय’ खोल्छौँ भन्ने तर्कलाई विश्वास गर्न नसकिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो “अहिले एउटा नयाँ विश्वविद्यालयको संरचना नभएको कारणले अहिलेको समग्र विश्वविद्यालय शिक्षा कमजोर भएको, गुणस्तरीय नभएको र नेपालमा भएका विद्यार्थीहरु विदेश पलायन भइरहेको अवस्था हो त ? भनेर प्रश्न गर्दाखेरी म त्यसमा कुनैपनि सत्यता देख्दिनँ । किनभने अहिले भइरहेका विश्वविद्यालयमा नभएको कुरा यो नयाँ विश्वविद्यालय खडा गर्ने बित्तिकै आउँछ त ? किनभने जुनसुकै नयाँ विश्वविद्यालय खडा होस्, नयाँ विश्वविद्यालय नयाँ निर्माण गर्नुभन्दा भइरहेको विश्वविद्यालय, जस्तै उदाहरणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना गर्ने, काठमाडौं विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा अझै वृद्धि गर्ने । भएका अरु विश्वविद्यालयलाई प्रदेश केन्द्रित भएर प्रदेशमा आवश्यकता अनुसारको विद्यार्थीको माग, त्यहाँको मानव संसाधनको विकासमा उनीहरुलाई केन्द्रित गर्न सक्ने अवस्था नभएसम्म नयाँ विश्वविद्यालयले अहिलेको बजारको एक किसिमको निराशा, आम रुपमा विद्यार्थीहरु नेपालमा भएका विश्वविद्यालयहरुबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त धेरै हदसम्म नभएर उनीहरु देशबाट पलायन भइरहेको अवस्थालाई रोक्नलाई यो एउटा विश्वविद्यालयको स्थापनाले सम्भव छैन । नेपालमा भइरहेका विश्वविद्यालयहरुको गुणस्तरमा सुधार गर्ने कुराबाट मात्रै त्यो सम्भव छ । विश्वविद्यालय सम्बन्धी छाता ऐनको छलफल अहिले चलिरहेको बेलामा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेकुरा वास्तवमा त्यो उल्टो बाटो हो । छाता ऐन आइसकेपछि र छाता ऐनको मर्म अनुसार व्यापक छलफल गरेर नेपालमा कस्ता कस्ता विश्वविद्यालयहरुको अब थप आवश्यकता छ ? देशव्यापी छलफल गरिनुपर्छ र त्यो छलफलको पर्याप्तता भइसकेपछि मात्रै यस्तो विश्वविद्यालयको आवश्यकता छ कि छैन भनेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ । ”
शिक्षाविद् ढुंगानाले विश्वविद्यालयको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्ने नाममा अहिले भइरहेका संरचनामा राजनीति हाबी भएको भन्दै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्छौँ भन्नु असम्भव रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “कुनैपनि विश्वविद्यालय भनेको समाजको अंग हो । देशभरका सबै विश्वविद्यालयमा राजनीति हुने । एउटा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्छु भन्ने असम्भव विषयवस्तु हो । देशको समग्रताको त्यो एउटा अंग नै हो । चाहे गैरसरकारी, चाहे सरकारी भन्नुस् सरकारको सहभागिता, सरकारको सहमति र सरकारको योगदान बिना कुनैपनि देशमा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन सक्दैन । समग्र राजनीति एक किसिमले दुषित छ भने एउटा विश्वविद्यालय मात्र राजनीतिबाट मुक्त राख्छौँ भन्ने कुरा असम्भव विषयवस्तु हो । राजनीतिबाट यसलाई मुक्त राख्ने भन्ने जुन परिकल्पना गरिएको छ, त्यो होस् । तर त्यो हुुनका लागि मेरो दृष्टिकोणमा पर्याप्त छलफल, छाता ऐनले गरेको व्यवस्था अनुकुल र व्यापक छलफल नगरीकन यो विषयवस्तु अगाडी बढ्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।”
त्यस्तै संविधानविद् खिमलाल देवकोटा पनि प्रदेशको अधिकारलाई हस्तक्षेप हुनेगरी सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक ल्याएको दाबी गर्नुभयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा विश्वविद्यालय विधेयक नल्याउँदै,मन्त्रीपरिषद्बाट गठन आदेश दिनु, सोही आदेश अनुसार बनेको पूर्वाधार समितिलाई विधेयकमा मेन बडीको रुपमा स्वीकार गरिनु र विधेयमा ऐन बनेपछि गठन आदेश खारेज हुने कुरा नराखिनुले कानून निर्माणको प्राथमिक सिद्धान्तलाई पनि उपेक्षा गर्नुको साथै स्पष्ट रुपमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट (स्वार्थको द्वन्द्व) देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनिसकेपछि संघीय शिक्षा ऐन अझ आउन सकिराखेको छैन । विश्वविद्यालय भनेको पनि शिक्षा क्षेत्रकै हो । शिक्षा ऐनले यसलाई पनि प्रभाव पार्छ । अब पनि संघले विश्वविद्यालय माथि विश्वविद्यालय थपेर प्रदेश र स्थानीय तहको अस्तित्वलाई नामेट पार्ने होइन । यसको केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौं उपत्यका भन्दा बाहिर रहनेछ भन्छ । यसले केन्द्रमा बढी भो भन्ने कुरा स्वीकार गर्दछ । त्यसो हो भने यो विषयवस्तु प्रदेश विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय हो । प्रदेशको अधिकारलाई पनि यसले समस्या गर्छ कि भन्ने लाग्छ । स्वभाविक रुपमा गठन आदेशले पूर्वाधार समिति बनेको थियो, त्यही पूर्वाधार समितिलाई नै यो विश्वविद्यालयलाई मेन बडीको रुपमा स्वीकार गर्ने कुरा पनि यहाँ राख्यो ।
त्यसले गरेका कामलाई बचाउने कुरा, गठन आदेश खारेज गर्ने कुरा गर्नैपथ्र्यो । तर सँगसँगै के पनि बचायो भने त्यो पूर्वाधार समितिलाई नै यो विश्वविद्यालयको कोर टिमको रुपमा गराउन खोजेको छ । जबकी त्यो गठन आदेशले विश्वविद्यालय बनाउँदै गर्दा आफ्ना निम्ति स्पेस राखेर ड्राफ्ट भएको छ । कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट भन्ने कुरा त्यो विधेयकमा राखेकै छ फेरि । तर राख्दा राख्दै पनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट त पूर्वाधार समिति जुन बनेको हो, आफ्नो इन्ट्रेष्टलाई, आफ्नो स्पेसलाई ग्यारेन्टी गर्नेगरी यो विधेयकमा बन्दोबस्त गरेको छ । शिक्षा क्षेत्र असरल्ल भइरहेका बेला, संघीय शिक्षा ऐन आउन नसकिरहेको बेलामा, सबै विश्वविद्यालयहरुलाई व्यवस्थित गर्नका लागि छाता ऐन ल्याउनुपर्छ भनिरहेको बेलामा, त्यसको तयारी पनि भइरहेको बेला यो दुई वटा कुरालाई व्यवस्थित गरेर बिल्कुल गैरसरकारी क्षेत्रमा स्थापना भएका कलेजहरुलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्नका निम्ति छुट्टै विश्वविद्यालय ल्याइदिने कुराले अर्को बोर्डिङ युनिभरसिटी बन्ने खतरा म देख्दछु । बोर्डिङ युनिभर्सिटी बन्नका निम्ति राज्यको लगानीमा, राज्यको इनिसियसनमा त्यो काम हुने भयो । सार्वजनिक र सरकारी विश्वविद्यालयहरु फेरि पनि मारमा पर्ने भए भन्ने मलाई चिन्ता छ ।”
सरकारले विधेयक ल्याउँदै गर्दा कानून निर्माणको दिग्दर्शनलाई समेत पालना नगरेको दाबी संविधानविद् देवकोटाले गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “सरोकारवालासँग कन्सल्टेशन, विज्ञहरुको कन्सल्टेशन ,अनुसन्धानबाट विधेयकको आवश्यकता, औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ । लागत अनि समाजमा पार्ने प्रभावको मूल्यांकन गरिनुपर्छ । यसैभित्रबाट संसदले औचित्य खोज्ने हो । सांसदहरुले यो विधेयकको औचित्य खोज्नसक्ने कुनै ठाउँ देख्दिनँ । विधेयकमा औचित्य र कारण, आर्थिक टिप्पणी, अधिकार प्रत्यायोजनको सूची, व्याख्यात्मक टिप्पणी अनिवार्य रुपमा लिएर आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो नियमावलीको बन्दोबस्त हो । तर यो सबै कुरामा यसको आर्थिक टिप्पणी पर्याप्त छैन । औचित्य र कारण चित्तबुझ्दो छैन । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित केही श्रृङ्खलाहरु छन् तर तिनको नियमावली, कार्यविधिको खाका के हो त्यो कुरा छैन । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यसको व्याख्यात्मक टिप्पणी चाहियो । व्याख्यात्मक टिप्पणी नभएपछि के अर्थ हो भन्ने पत्ता लगाउन सकिदैन । यति कुरा यसको ल्याकिङको कुरा छ । ”
सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक हाल विधायन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । समिति सदस्यहरुले विधेयकमा उल्लेखित प्रश्तावनाको विषयमा पनि आपत्ती जनाएका छन् । गैह्रसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने विधेयक सरकारले प्रश्तुत गर्न नमिल्ने तर्क उनीहरुको छ । त्यसैगरी संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐनलाई नै प्राथमिकतामा नराखेर एउटा विश्वविद्यालयको विधेयक ल्याउनु गलत भएको भन्दै विधेयक फिर्ता लैजानुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका छन् ।
