भारतको सिक्किम राज्यका नेपालीभाषी जनतालाई सर्वोच्च अदालतले विदेशी भनेपछि उक्त राज्य आन्दोलित भएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले कर सम्बन्धी एउटा मुद्दाको छिनोफानो गर्ने क्रमममा जनवरी १३ मा सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशी नागरिक भनेको थियो ।
सन् १९७५ मा भारतमा विलय भएको सिक्किमका रैथानेलाई सन् २००८ देखि आय करमा छुट दिइएको थियो । यस्तो प्रावधानले समानताको हक खोसिएको र आफूहरुमाथि विभेद भएको भन्दै मारवाडी समुदायले सन् २०१३ मा भारतको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सोही मुद्दाको फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्चले सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशी मुलका आप्रवासी नागरिक भनेको थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध सिक्किम सरकार समेत उभिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै आन्दोलन चर्किएपछि सिक्किममा एडभोकेट जनरल सुदेश जोशीले राजीनामा दिएका छन् भने सिक्किमका स्वास्थ्यमन्त्री एमके शर्माले पनि सरकारले सिक्किमी जनताको भावना नबुझेको भन्दै राजीनामा दिएका छन् । सिक्किमा ५८ प्रतिशत नेपाली भाषी छन् ।
सरकार अझै निद्रामा छ– सीएपी नेता राई
भर्खरै गठन भएको सिटिजन एक्शन पार्टी (सीएपी) ले बिहीबार यहाँको डीएसी, सिचे अगाडि एक दिनभरी धर्ना दिएको छ । जसमा ‘सिक्किमी’ शब्द र सिक्कीमे नेपालीलाई ‘विदेशी मूल’ भनेर उल्लेख गरिएको हालैको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरूद्ध सुधारात्मक उपायहरूको माग गरिएको छ।
मिडियासँग कुरा गर्दै सीएपीका नेता गणेश राईले भने कि सर्वोच्च अदालतको अवलोकन सिक्किमीहरूका लागि गम्भीर खतरा हो भन्दै धारा ३७१एफ अन्तर्गत उनीहरूलाई दिइएको विशेष विशेषाधिकार र सुरक्षालाई खतरामा पार्न सक्ने बताउनुभयो ।
“सिक्किमीजस्ता हाम्रो अस्तित्वलाई यस्तो अशुभ खतराको बाबजुद पनि राज्य सरकार अझै निद्रामा छ र यसप्रति गम्भीर छैन। प्रदेश सरकार आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा अगाडि बढाउन व्यस्त छ र अहिलेसम्म कुनै छलफल वा आकस्मिक सभा बैठक बोलाइएको छैन”, राईले भन्नुभयो ।
राईले सिक्किमको यो गम्भीर विषयमा विशेष सभाको बैठक बोलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“मुख्यमन्त्रीले यो विषयलाई हल्का रूपमा लिइरहनुभएको छ र समीक्षा याचिकाको मात्र कुरा गरिरहनुभएको छ । राज्य सरकार र मुख्यमन्त्रीले पुनर्विचार याचिका दायर गर्न सजिलो छैन भनेर बुझ्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “के मुख्यमन्त्रीले फैसला पूरै पढ्नुभएको छ ? के उहाँलाई थाहा छ यो फैसलाले सिक्किम र सिक्किमीलाई कहाँ नोक्सान पुर्याएको छ ?”
सीएपी नेताले सिक्किमका जनतालाई हालको पीडाका लागि वर्तमान र विगतका मुख्यमन्त्रीहरूलाई दोष दिनुभयो। उनीहरुको गलत नेतृत्वका कारण सिक्किम र सिक्किमेवासीहरुको विशेष अधिकार र सुविधाहरु खुम्चिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सत्तारुढ एसकेएम र विपक्षी एसडीएफ दुबैलाई उनीहरूको दोष खेल बन्द गर्न आग्रह गरे।
राईले संयुक्त कार्य समितिले सुरु गरेको आन्दोलनलाई सीएपीले आफ्नो धर्नामा पनि साथ दिने बताउनुभयो । उहाँले यस विषयमा क्यापले दिल्लीको जन्तर मन्तरमा धर्ना दिने योजना बनाएको जानकारी दिनुभयो ।
“कानुनमन्त्री पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र उहाँलाई पदबाट हटाउनुपर्छ वा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ”, राईले भन्नुभयो, “हामी पुरानो बसोबास गर्नेलाई आयकर छुटको विरुद्धमा छैनौँ तर यसका लागि हाम्रा विशेष सुविधालाई कमजोर हुन दिने छैनौँ ।”
चिन्ता नलिनुहोस्, केन्द्र हामीसँग छ : मुख्यमन्त्री
यसैबीच मुख्यमन्त्री पी.ए. गोलेले बिहीबार सर्वोच्च अदालतले गरेको ‘विदेशी’ टिप्पणीलाई लिएर सिक्किम सरकारको मन्त्रिपरिषद्का लागि दिल्लीमा क्याम्प गर्न गरिएको वार्तालाई अस्वीकार गर्नुभएको छ ।
“केन्द्र हाम्रो साथमा छ। मैले केन्द्र र केन्द्रीय कानूनमन्त्रीसँग कुरा गरिसकेको छु। हाम्रो सम्पूर्ण कानूनी टोलीले दिल्लीमा संवैधानिक विज्ञहरूसँग आवश्यक परामर्श गरिरहेको छ। यो कानुनी कुरा हो । किन मुख्यमन्त्री र सबै मन्त्रीहरूले दिल्ली गएर नाटक गर्ने ? म कानूनको स्नातक होइन”, उहाँले भन्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री गोलेले सरकार यस मुद्दामा इमान्दार भएकाले सिक्किमेवासीहरूले चिन्ता लिन नपर्ने बताउनुभयो । “सिक्किमका जनताको सुरक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व हो। अहिलेको समस्यालाई लिएर चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन । जनताको अभिभावकको हैसियतमा सरकारले हाम्रो काम सुरु गरिसकेको छ र जनता आत्तिनु पर्दैन । एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्नु जरुरी छैन । हामी सिक्किमी हौँ, हाम्रा पुर्खाहरू यहाँ गाडिएका थिए। कृपया धैर्य गर्नुहोस्”, उहाँले भन्नुभयो ।
मुख्यमन्त्रीले सिक्किम नेपाली समुदायमा लगाइएका ‘विदेशी’ र ‘आप्रवासी’ ट्याग हटाउन सिक्किम सरकारले सर्वोच्च अदालतमा समीक्षा याचिका दायर गर्ने कुरा दोहोर्याउनुभयो ।
पछि मुख्यमन्त्रीले सिक्किम सरकारले जनवरी १३ मा सुनाइएको फैसलामा केही अवलोकनहरूका सम्बन्धमा सिक्किमका जनताको गुनासो र भावनाहरूलाई उपयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्नको लागि भारतको सर्वोच्च अदालतमा समीक्षा याचिकाहरू दायर गरेको जानकारी दिनुभयो ।
