काठमाडौँ । नाबालिग बलात्कार अभियुक्त सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छोड्ने आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । मूल मुद्दाको जोहेरीदेखि उच्च अदालतसम्माको आदेशसम्बन्धी विवरण नै कैफियत प्रतिवेदन हो ।
नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यही माघ १७ गते क्रिकेटर लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनको पेशी शुक्रबारका लागि तोकिएको हो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई धरौटौमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश कानूनी व्यवस्था र सर्वोच्चले यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा थुनछेकबारे गरेको व्याख्या प्रतिकूल भएको जनाउँदै निवेदन दिएको थियो ।
करिब दुई साताअघि उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर शर्तसहित रिहा गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालले शर्त सहित उनलाई रिहा गर्न आदेश दिनुभएको थियो ।
कार्यालयले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम बेरीतको आदेश बदर गर्न माग गरेको छ । उक्त संहिताको दफा ६७ ले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्राप्त प्रमाणले कसुर गरेकै देखियो भने थुनामा पठाउने व्यवस्था गरेको छ । संहिताअनुसार १६ देखि १८ वर्षसम्मका बालिकामाथि बलात्कार गरेको कसुरमा १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ। यो मुद्दामा पीडितको बालिकाको उमेर १७ वर्ष छ।
