६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

टेलिकमका ग्राहकलाई शेयर दिन गृहकार्य शुरू



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइन, मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकलाई कम्पनीको २२ प्रतिशत शेयर विक्री गर्ने घोषणा गरेसँगै यसको कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

आगामी पुस मसान्तसम्म नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइन, मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने व्यक्तिले शेयर खरीद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने व्यवस्था बजेटमा छ । कम्पनीको शेयर बाँडफाँट प्रक्रिया र शेयर मूल्यको विवरण आगामी असोज मसान्तभित्र तय गर्नेगरी अर्थसहितका निकायहरू गृहकार्यमा जुटेका हुन् ।

अर्थ, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय, नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरूका अनुसार बजेटमा आएको उक्त कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी आआफ्नो तयारीलाई अघि बढाइएको छ । जसले सेवा उपयोग गर्छ उसैलाई नै शेयर स्वामित्व दिनेगरी ल्याइएको यस्तो खालको कार्यक्रम विगतमा नभए पनि नयाँ सोचसहित यो कार्यक्रम लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य थालेको मन्त्रालयका सहसचिव दीर्घराज मैनालीले अभियानलाई बताएका छन् । ‘सेवाग्रहीले सेवा उपयोग गरिदिएर तिरेको पैसाले कम्पनी बनेको र सेवाग्राहीलाई नै स्वामित्व दिने नयाँ मोडल कार्यान्वयनमा लैजानेबारे अर्थले आवश्यक तयारी थालिसकेको छ,’ उनले भने ।

ग्राहकलाई शेयर दिनेबारे यसअघि पनि अध्ययन भइसकेकाले अहिले कार्यविधि निर्माण गरेर यो कार्यक्रम लागू गरिँदै छ । टेलिकम, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यविधि बनाइँदै छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले ‘लिड’ गर्नेगरी तयारी अघि बढिसकेको छ,’ मैनालीले भने । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।