६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कसले के भने ?



अ+ अ-

फैसला जनभावनानुसारः सभामुख
अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘फैसला ऐतिहासिक छ । नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै फैसला आएको छ । जनभावनाको कदर भएको छ ।’  

ऐतिहासिक फैसलाः कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक भन्दै स्वागत गरेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्चको निर्णयपछि सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागतयोग्य कदम भनेका हुन् ।  

फैसला त्रुटिपूर्ण तर स्वीकार गर्नेः एमाले
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन फैसला गरेपछि बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
 
महत्वपूर्ण परिघटनाः दाहाल
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई इतिहासमै एक महत्वपूर्ण परिघटनाका रूपमा लिएका छन् । उनले अदालतको फैसला नेपाल र नेपाली जनताको हितमा रहेका कारण इतिहासले सम्मान गर्ने पनि बताएका छन् ।  

फैसला स्वागतयोग्यः जसपा
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाई अदालतले फेरि एकपटक रोकेको जनाउँदै जसपाले फैसलाको स्वागत गरेको हो । 

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।