२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पार्टीको माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा सहभागी हुन्नौं: रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी



अ+ अ-

काठमाडौं ।  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ (चौधरी)ले आफ्नो पार्टीको माग सम्बोधन नभएसम्म संघ वा प्रदेशको कुनै पनि सरकारमा सहभागी नहुने अडान राख्नु भएको छ ।

सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष श्रेष्ठले रेशम चौंधरीलगायतका टीकापुर घटनाका बन्दीहरुलाई रिहाई नगरेसम्म संघ र प्रदेशको कुनै पनि सरकारमा आफ्नो पार्टी सहभागी नहुने अडान कायमै रहेको बताउनु भएको हो ।

शनिबार बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्ने भनेकाले त्यो पूरा भएपछि मात्रै सरकारमा जान आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । आफ्नो पार्टीको माग र मुद्धा सम्बोधन नभएसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठको प्रष्टिकरण थियो । उहाँले भन्नु भयो, ‘जबसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग, मुद्धा सरकारले सम्बोधन गर्दैन । तवसम्म हामी प्रतिपक्ष बेञ्चमै बस्नेछौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामीले मुख्यमन्त्रीलाई चाँही समर्थन गरेका छाैं । र, विश्वासको मत दिनुभन्दा अगाडि सरकारले हाम्रो माग, मुद्धा सम्बोधन गरोस भन्ने हाम्रो पार्टीको चाहना पनि रहेको छ ।

हाम्रा मागहरु टिकापुरका राजबन्दीहरुलाई रिहाई गर्ने सरकारले भनिरहेको छ । र, हामीले पनि यही कुरामा अडान लिएका छौं । टिकापुरका निर्दोष थारुहरुलाई रिहाई गर्नुस् । हामी सरकारमा जान्छौं भनिरहेका छौं । सुदूरपश्चिम सरकारलाई पनि हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन भएपछि मात्रै विश्वासको मत दिन्छौं भन्ने हाम्रो कुरा हो । त्यसो भएन भने हामी बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्छौं । आफूहरुको माग सम्बोधन नभई हामी संघ र प्रदेश कुनै पनि ठाउँमा सरकारमा जाने पक्षमा छैनौं ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले टिकापुर घटनामा निर्दोष रहेका आफ्ना पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई जेलमुक्त गर्ने काममा ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई दवाव दिनु भयो ।