५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पार्टीको माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा सहभागी हुन्नौं: रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी



अ+ अ-

काठमाडौं ।  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ (चौधरी)ले आफ्नो पार्टीको माग सम्बोधन नभएसम्म संघ वा प्रदेशको कुनै पनि सरकारमा सहभागी नहुने अडान राख्नु भएको छ ।

सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष श्रेष्ठले रेशम चौंधरीलगायतका टीकापुर घटनाका बन्दीहरुलाई रिहाई नगरेसम्म संघ र प्रदेशको कुनै पनि सरकारमा आफ्नो पार्टी सहभागी नहुने अडान कायमै रहेको बताउनु भएको हो ।

शनिबार बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्ने भनेकाले त्यो पूरा भएपछि मात्रै सरकारमा जान आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । आफ्नो पार्टीको माग र मुद्धा सम्बोधन नभएसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठको प्रष्टिकरण थियो । उहाँले भन्नु भयो, ‘जबसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग, मुद्धा सरकारले सम्बोधन गर्दैन । तवसम्म हामी प्रतिपक्ष बेञ्चमै बस्नेछौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामीले मुख्यमन्त्रीलाई चाँही समर्थन गरेका छाैं । र, विश्वासको मत दिनुभन्दा अगाडि सरकारले हाम्रो माग, मुद्धा सम्बोधन गरोस भन्ने हाम्रो पार्टीको चाहना पनि रहेको छ ।

हाम्रा मागहरु टिकापुरका राजबन्दीहरुलाई रिहाई गर्ने सरकारले भनिरहेको छ । र, हामीले पनि यही कुरामा अडान लिएका छौं । टिकापुरका निर्दोष थारुहरुलाई रिहाई गर्नुस् । हामी सरकारमा जान्छौं भनिरहेका छौं । सुदूरपश्चिम सरकारलाई पनि हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन भएपछि मात्रै विश्वासको मत दिन्छौं भन्ने हाम्रो कुरा हो । त्यसो भएन भने हामी बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्छौं । आफूहरुको माग सम्बोधन नभई हामी संघ र प्रदेश कुनै पनि ठाउँमा सरकारमा जाने पक्षमा छैनौं ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले टिकापुर घटनामा निर्दोष रहेका आफ्ना पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई जेलमुक्त गर्ने काममा ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई दवाव दिनु भयो ।