६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दोहोरो दबाबमा देउवा



अ+ अ-

काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी भदौभित्र नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता छ। महाधिवेशनको तयारी तीव्रगतिले अघि बढ्न नसकेका बेला कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आइपुगेको छ।

पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गरेका शेरबहादुर देउवालाई सो पदमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी ग¥यो। सोहीअनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पार्टी सभापति देउवा मंगलबार प्रधानमन्त्री भएका छन्।

मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समालेका देउवा एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने र भदौमा पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाबमा छन्। भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने भनिएको कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिको प्रत्यासी बन्ने जनाउँदै तयारी थालेका देउवाले नेतृत्वमा फेरि दोहोरिनका लागि पार्टीभित्र पनि समीकरण निर्माण गर्नुपर्ने र यही समयमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबाट सरकारका पक्षमा विश्वासको मत जुटाउनुपर्नेछ।

एमाले नेता माधवकुमार नेपालसहित असन्तुष्ट २६ सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षरमात्र होइन्, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै उपस्थित भएर साथ दिएका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै देउवा नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि परमादेश गरेलगत्तै बसेको गठबन्धन बैठकमा नेपालले अब आफू यस्तो बैठकमा सहभागी नहुने धारणा राखेका थिए।

आफ्नो पार्टी एमालेभित्रको विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भएको जनाउँदै उनले गठबन्धनबाट अलग हुने बताएका थिए। एमाले नेता नेपालको उक्त अभिव्यक्तिपछि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नेमा आशंका उब्जिएको थियो।

एमाले नेता नेपालसहित २३ सांसदको समर्थन प्राप्त नभए अहिलेको अवस्थामा देउवालाई १ सय २३ सांसदको मात्र समर्थन प्राप्त हुनेछ। उक्त संख्याले देउवा नेतृत्व सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेछ। र, मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ। त्यसले गर्दा दबाबमा परेका देउवाले बुधबार एमाले नेता नेपालको निवास पुगेर सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे।

डेढघण्टाको भेटमा देउवाले प्रतिनिधिसभालाई पूर्णकार्यकाल चलाउन नेपालसहित एमालेका सांसदहरूको साथ र समर्थन मागेको स्रोतको दाबी छ। एमालेभित्रको विवादले नयाँरुप लिँदै गइरहेका बेला नेता नेपालले प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा विश्वासको मत नजुट्ने अवस्थामा आफूले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन्। त्यसमा ढुक्क रहन उनले देउवालाई भनेको निकट स्रोतको दाबी छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।