• १४ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon May 27 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   डिभोर्सको खबरकाबीच न्यूयोर्क पुगे हार्दिक पाण्ड्या ★   मुग्लिन दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई पुग्यो ★   सरकारले कानूनको कपटपूर्ण प्रयोग गरेर जनताको आवाज थुन्ने काम गर्‍यो: नेता सिटौला ★   मुगुको डोल्फुमा यार्सा सङ्कलन गर्न जाँदा २३ घरमा लुटपाट ★   कैलाश सिरोहियालाई अदालत उपस्थित गराइँदै ★   अपर्झट बोल्दा त्रुटि हुन गयो, हामिलाई माफ गर्दिनुहोला: महजोडी ★   आईपीएलमा कसलाई कुन अवार्ड, को बने मालामाल ? ★   बालुवाटारमा सत्तापक्ष र विपक्षको संयुक्त बैठक जारी ★   स्कुल बसमा आगो लगाएको आरोपमा एक जना पक्राउ ★   भारतमा हावाहुरीसहित वर्षा, नेपालमा पनि देखिन थाल्यो असर

सर्वोच्चमा अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता गर्न तयारी शुरु भएको छः का.मु. प्रधानन्यायाधीश कार्की



काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता गर्नसकिने गरी तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको अवस्था तथा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी सफ्टवेयरको शुभारम्भ गर्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्चमा अनलाइनमार्फत मुद्दा दर्ता गर्नसकिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभएको हो । यसको निम्ति अध्ययन भइ कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै अदालतमा कोर्ट रुम टेक्नोलोजी लगायतको प्रविधिहरुको प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको पनि उहाँले बताउनु भयो । त्यस्तै पेसी अटोमेशनका लागि सफ्टवेयर लगायतको पूर्वाधार तयार गरिरहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । का.मु. प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अदालतहरुमा रहेका अभिलेख मिसिलहरुलाई डिजिटाइजेशन गर्न शुरु गरिएको बताउनु भयो । अदालतले ३६ लाख मुद्दाका मिसिल कागजातहरुलाई स्क्यान गरी विद्युतीय अभिलेमा प्रविष्ट गराउने सोच राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘अदालतहरुमा रहेका अभिलेख मिसिलहरुको डिजिटाइजेशन गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ । यसलाई परियोजनाकै रुपमा प्राथमिकतापूर्वक कार्य गर्न आवश्यक बजेटको विनियोजन भएको अवस्थामा अदालतहरुमा हाल रहेका करिव ३६ लाख मुद्दाका मिसिल कागजहरुको स्क्यान गरी विद्युतीय अभिलेखमा प्रविष्ट गर्ने सोच रहेको छ । त्यसो हुन सकेमा मिसिल कागजातहरु सुरक्षित रहने र ति कागजातहरुमा कुनैपनि अदालत तथा माथिको अदालतबाट पनि सहज रुपमा मिसिल कागजात प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । यसले माथिल्लो अदालतले मिसिल मगाउन लाग्ने समय तथा लागत वचत भई समयमै न्याय सम्पादन हुनसक्ने, सरोकारवालले आफ्नो नजिकको अदालतमा गएर आफ्नो मिसिलमा रहेको फैसला लगायतका कागजातका प्रतिलिपि प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ । यि लगायतका प्रयासहरुले वास्तवमा न्यायपालिकाको काम, कारबाहीमा रुपान्तरण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । हामी अदालतमा कोर्ट रुम टेक्नोलोजी लगायतका नविन प्रविधिहरुको प्रयोग गर्ने तर्फपनि हाम्रा प्रयासहरुलाई केन्द्रित गरिरहेका छौँ । अनलाइन मुद्दा दर्ता लगायतका विषयमा अध्ययन भइ कार्यान्वयनको तयारीमा छौँ । पेसी अटोमेशन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि सफ्टवेयर लगायतका पूर्वाधारका तयारीमा छौँ ।’

का.मु. प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च अदालतले सूचना प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका प्रणालीहरुको प्रयोग गर्नाले कार्य सम्पादनमा सहजता ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले यसबाट मुद्दाका पक्षहरु र अदालत स्वयम्लाई कार्य सम्पादनमा सहज भएको बताउनु भयो । विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगका कारण अदालतहरुमा पक्षहरुको उपस्थितिलाई न्युन गर्दै मुद्दाको कारबाहीको बारेमा सहज जानकारी उपलब्ध गराउन सकिएको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न प्रणालीहरु तथा सफ्टवेयरहरुले न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनमा सहजता र सरलता ल्याएको छ । मुद्दा व्यवस्थापनका लागि तयार भएको एकीकृत मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोगले मुद्दा व्यवस्थापनको प्रत्येक चरणलाई सरल, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाएको छ । साथै यस प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीहरुले आफ्नो मुद्दामा भएको कामा, कारबाही लगायतको समग्र प्रक्रियाको अवस्थाको जानकारी अनलाइनबाटै लिन सकिने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ । अनलाइन तारिख प्रणालीको प्रयोगबाट मुद्दाका पक्षहरुले विभिन्न स्थानमा आफ्नो पायक पर्ने ठाउँको जिल्ला अदालतमा गइ सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा रहेका आफ्ना मुद्दाको तारिख लिन पाउने अवसरको सिर्जना गरेको छ । यसले पक्षहरुलाई लाग्ने खर्च र समयको कटौती भएको छ । त्यसैगरी मुद्दाको कारबाही अवस्थाको बारेमा एसएमएस तथा अन्य विद्युतीय प्रणालीबाट मुद्दाको सम्बन्धित पक्षहरुलाई जानकारी दिने पद्धतीबाट अदालतहरुमा पक्षहरुको उपस्थितिलाई न्युन गर्नुका साथै मुद्दाको कारबाहीको बारेमा सहज जानकारी उपलब्ध हुन सकेको अवस्था छ ।’

उहाँले न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिको स्तर तुलनात्मक रुपमा सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । का.मु. प्रधानन्यायाधीश कार्कीले शुक्रवार न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको अवस्था तथा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी सफ्टवेयरको शुभारम्भ गर्नुभएको हो । यस सफ्टवेयरमा कैद, जरिवाना लगायतको लगत सजिलो गरी राख्न सकिने, फैसलाको लगत एकमुष्ट हेर्न सकिने, मुद्दामा भएको जफत सम्बन्धी विवरण राख्न सकिने लगायतका सुविधा रहेको जनाइएको छ ।