आम जनमानसमा भूकम्प आउँदा घर बाहिर निस्कर्नु पर्छ भन्ने धारणा बनिसकेको छ । भूकम्पको परकम्पन बेला बखतमा आएर हामीलाई झस्काइ रहेका छन् ।
पहिलो त हामीले बनाएको घर प्रति नै विश्वास नभएर हामीले घर बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ कुन बेला कति रेक्टरको भूकम्प कहाँ केन्द्र विन्दु बनाएर आउँछ भन्ने पूर्वानुमान नै छैन । यस वर्षको नारा नै बढी पूर्वाधार वा निर्माण केन्द्रित रहेको छ । सरल भाषामा भन्दा भूकम्प प्राकृतिक प्रकोप हो । जमिन हल्लिनु, थर्कनु, कम्पन आउनु भूकम्प हो । भूकम्पले के कस्तो असर गर्दछ भन्ने विषयमा हामी सबै जानकार छौं तर मानकार छैनाैं वा हामीले जानेका छौ मानेका छैनौं । बलियो घर बनाउनु पर्छ थाहा छ तर बिना नक्सा घर बनाउन हामी आफैं अघि सर्छौं । पूर्व तयारी गर्नुपर्छ थाहा छ तर आवश्यक परेको बेला एम्बुलेन्सको नम्बर पाइँदैन ।
प्रकोप भनेको हाम्रो वरिपरि रहेको त्यस्ता डरलाग्दा परिघटना, तत्व, मानव क्रियाकलाप वा परिस्थिति जसले जनधनको नोक्सानी, घाइते हुने सम्भावना वा अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी असरहरू, जीविकोपार्जन तथा सेवाहरूमा हानि र व्यवधान, सामाजिक तथा आर्थिक गतिरोध वा वातावरणीय ह्रास समेत निम्त्याउँछ । वा कुनै घटना निम्ताउन सक्ने प्रबलता हो । जोखिम हुन सक्ने खतरा हो । प्रभावित समाज वा समुदायले आफ्नै स्रोत साधन र सामर्थ्य प्रयोग गरी धान्न नसक्ने गरी भएको त्यस्तो व्यापक मानवीय, भौतिक, आर्थिक वा वातावरणीय क्षति एवं असरहरू जसका कारण समुदायको सामान्य जीवन पद्धति गंभीर रुपमा अवरुद्ध हुन पुग्नु नै विपदको अवस्थाको हो अथवा के भन्न सकिन्छ भने क्षति तथा असर नै विपद हो ।
प्रकोपको प्रकार, कारणहरु र असरहरु मुख्य प्रकोपको अधीन भित्र नै रहन्छ । आगो, पानी दैनिक आवश्यक तत्व हुन् तर यसले कुनबेला विपदको रुप लिन्छ, कत्रो आकारमा वा कसरी फैलन्छ, कति समुदाय वा व्यक्तिलाई, धनजनलाई क्षति पुर्याउँछ सोही अनुसार विपदलाई लिने गरिन्छ । हाम्रो जस्तो भूगोल र सामाजिक परिवेशमा विपद व्यवस्थापनका कार्यहरुमा धेरै चुनौतीहरु रहेका छन् । अझैसम्म विपद ऐन नबनेका स्थानीय तहहरु पनि छन् ।
संविधानले, स्थानीय सरकार संचालन ऐनले विपद, वातावरण सम्बन्धी सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ तर के अधिकार प्राप्त भएको हो, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल नै देखिन्छ । समयसँगै विस्तारै सबै कुराहरु परिमार्जन हुँदै जान्छन् । हरेक स्थानीय तहमा स्थानीय आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र स्थापना गरि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याई विपद व्यवस्थापनका कार्यहरुको थालनी गर्न आवश्यक छ । यस्ता कार्यहरुलाई प्राथमिकीकरण गरेर विकासको मूलप्रवाहिकरण तर्फ लैजानु आजको आवश्यकता पनि हो ।
बर्सेनि धेरै नयाँ भवनहरु बन्छन्, एक गाउँमा एक व्यक्तिले आफ्नो निजी जग्गा वा खरिद गरेको जग्गामा घर बनाउँछ । त्यसको अभिलेख कहाँ हुन्छ वा आवश्यक पर्दैन । न्यून रुपमा ऋण प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका र खरिद प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका घरहरुको नक्सासम्म पाइन थालेको छ भने अन्य आफूखुसी निर्माण गरेका घर, टहराहरुको कुनै लेखाजोखा नै छैन । तर आगलागि, भूकम्प, बाढी जस्ता प्रकोप पश्चात क्षति हुन सक्ने ती संरचनाहरुको क्षतिपूर्ति वा मूल्य सरकारले नै बेहोर्नु पर्छ । यस कारण बर्सेनि ठूलो मात्राको रकम विपद पश्चात् सरकारले बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ भने प्रभावित परिवार पनि आर्थिक संकटबाट जकडिएको हुन्छ । एकातर्फ प्रभावित परिवारलाई पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण कार्य गर्न धेरै समय, आर्थिक स्रोत तथा जनशक्तिको खाँचो पर्दछ भने अर्को र्फ राज्यको ध्यान नै सोही कार्यमा केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विपद जोखिम न्यूनीकरणको अवधारणा भनेको नै क्षमता अभिवृद्धि गर्नु हो । तर कसको क्षमता, कति क्षमता र ती क्षमताका तत्वहरु पहिचान गर्नु अर्को कठिन कार्य हो । यसका लागि समावेशीताका अवधारणालाई अबलम्बन गर्नु पर्दछ । समावेशीताको अवधारणा हाल बढ्दो क्रममा रहेको छ । जुनसुकै विषय विकासका आयामहरु किन नहुन् । सामाजिक रुपान्तरणका क्षेत्रहरु वा सवालमा सबैको सहभागिता अपरिहार्य छ । विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा भने अझ समावेशीताको महत्व बढी रहन्छ । विपद व्यवस्थापन चक्रलाई केलाउन हो भने, विपद पूर्व, विपदको समयमा र विपद पश्चातका चरणहरुमा समावेशी सहभागिता र भूमिका अनिवार्य शर्त हो ।
सबै व्यक्ति सक्षम हुन्छन्, मात्र फरक क्षेत्र वा कार्य किन नहोस् । पूर्व तयारीका कार्यहरु, भूकम्प पश्चात प्रभावित परिवारले आफ्नो परिवारको मुली, सदस्य वा आयआर्जन गर्ने व्यक्ति गुमाएको हुन्छ । आवास निर्माण, स्वच्छ खानेपानीको प्रबन्ध, स्वास्थ्य, सरसफाई, शिक्षा लगायतका सबालमा सबैको समन्वय र सहकार्य रहन्छ । कुनै एक संस्था वा निकायले सबै वियषलाई समेट्न कठिन हुन जान्छ ।
यसै विषयलाई मध्य नजर गरि हरेक स्थानीय तहमा विभिन्न विषयगत शाखा स्थापना भई कार्यहरु गरिदै आएको छ । हामी सबैले सधै गरेको कार्य नै विपद व्यवस्थापनको कार्य हो वा हुने गर्दछ, विपद व्यवस्थापन भन्ने वित्तिकै यो कठिन कार्य हो, यसमा धेरै चुनौतीहरु छन् भन्ने बुझाई रहेको पाइन्छ तर विपद व्यवस्थापन एक सामूहिक कार्य हो, सामूहिक प्रयास हो । एउटा समुदायलाई उत्थानशील समुदाय बनाउन पक्कै पनि एउटे क्षेत्र पूर्ण हुँदैन । विभिन्न ९ वटा सूचकहरुको आधारमा रहि हामी सबैले कार्यको थालनी गर्ने हो भने हाम्रो समुदाय उत्थानशील अवश्य हुन्छ । धेरैजसो सूचक त शुरूवात भइसकेको अवस्था छ । विपद व्यवस्थापन समिति गठन, योजना निर्माण, बजेट बिनियोजन जस्ता कार्यहरु भएका छन् । विपद व्यवस्थापन कार्य पूर्णरुपले कार्यान्वयन नहुँदा उत्थानशील समुदायहरु निर्माण हुन सक्दैनन् ।
आगलागी, बाढी, पहिरो जस्ता प्रकोपहरुसँग त हामी हरेक वर्ष सामना गरेर नै बसेका छौं । प्रभावित परिवार, वा समुदायलाई पहिलो सहयोग गर्ने स्थानीय समुदाय नै हो भन्दै गर्दा के छ त्यो स्थानीय समुदायको क्षमता, के अपुग छ ? कसरी र कस्ले पचिालन गर्ने हो ? सहयोग कसरी गर्ने ? कति गर्ने ? त्यसको लेखाजोखा गर्न भने हामी पछि परेका छाैं । यस्ता प्रमुख मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न सबैभन्दा पहिला स्थानीय सरकारसँग ऐन, कानुन, नीति नियम आवश्यक पर्छ । योजना, कार्यबिधि आवश्यक पर्छ । अनि क्रमशः हरेक वर्षका भोगाई, सिकाईबाट नै एक विशिष्टीकृत योजना तयार हुने हो र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै सरोकारवाला निकायहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता अनिवार्य हुन्छ ।
क्षति भइसकेपछि क्षतिपूर्तिका लागि धेरै बाधा आई पर्छन् तर सामान्य घर वा सम्पत्तिको बिमा गर्ने विषय गौण हुन्छ । पशुको घरको, बालीनालीको बिमा गर्नु पर्छ भनेर बहस, छलफल गर्दा आज पनि अनौठो र नौलो विषय हुने गर्दछ । धेरैजसो संकटासन्न समुदायमा तर जोखिमको हिस्सेदारी, बिमा, सामाजिक सुरक्षा मार्फत पनि उत्थानशील समुदाय निर्माण तर्फ अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने छलफल हरेक स्थानीय तहमा लिखित रुपमा भए निश्चय नै हामीले विपदबाट ठूलो क्षति बेहर्नु नपर्ला । कुनै एक स्थानीय तहसँग वनजंगल छ, नदीजन्य समाग्री छन्, खुल्ला स्थानहरु छन्, विभिन्न किसिमका जनशक्ति छन्, आर्थिक स्रोत छ, नीति नियम छ, यस्ता विषयहरु नै हुन् क्षमता भनेको, संचेतना भनेको, पूर्व सूचना प्रणाली भनेको । यी सारा विषय नयाँ त होइनन् तर प्राथमिकतामा नपरेका र अभिलेख नभएका मात्र हुन् ।
कतिवटा घरमा खरको छाना छन् ? कति वटा घर नदीको किनारमा छन्, कति घर पहिरोको जोखिममा छन् भन्ने सामान्य आंकडा पनि हाम्रा स्थानीय स्तरमा हुनुपर्ने कार्यालयहरुमा नभेटिन पनि सक्छन् । यो कसै एक व्यक्ति वा कार्यालयको कमजोरी भने निश्चय होइन । तर महत्वपूर्ण विषय भने हो ।
एक विद्यालयमा कुराकानीको सिलसिलामा विद्यार्थीलाई दैनिक विद्यालय आवतजावत गर्दा बाघको डर लाग्ने गरेको र गाउँ समुदायमा जंगली जनावर, हात्ती, बाघ, चितुवा, भालु, बँदेलबाट जोगिन घरभित्र जानु पर्छ र भूकम्पबाट जोगिन घर बाहिर सुरक्षित स्थानमा जानु पर्छ भन्ने संचेतना विद्यालय तथा समुदायमा पुर्याउनु पर्दछ । विपदको किसिम,आकार र परिस्थितिले हामी जहाँ सुरक्षित महशुस गर्छौं त्यहाँ बस्नु पर्दछ । आज पनि धेरैजसो बसोबास गर्ने घरहरु,पठनपाठन गर्ने विद्यालय, कार्यालयहरु, सार्वजनिक भवनहरु, निजी भवनहरु सुरक्षित छैनन् । कतै नदी तटीय क्षेत्रमा छन् कतै पहिरोको नजिकमा छन, र यो भवन सुरक्षित छैन, आपतकालीन अवस्थामा हामीले बाँच्नका लागि यहाँ जानु पर्छ भन्ने सामान्य संचेतनामूलक चित्र वा निर्देशनात्मक सन्देशहरु राख्न पनि सकेका छैनौं ।
कतै हामी झटपट झोला त कतै सुरक्षित स्थानका कुरा, कहिले भवन आचारसंहिता र भवन सबलीकरणका कुरा, जलवायु परिवर्तनका कुरा वा खोज उद्धार र प्राथमिक उपचारका कुरा जस्ता कार्यहरु गैह्र सरकारी निकायहरुले मात्र वा सरकारले मात्र गर्ने हो भन्ने बुझाई रहन्छ तबसम्म उत्थानशील समुदाय निर्माण पूर्ण हुन कठिन छ ।
जे पर्छ त्यही टर्छ भन्ने अवधारणाले आजसम्म पनि जितेको अवस्थामा हामीले भूकम्पीय विपदको सामना गर्न अझ धेरै कार्यहरु गर्नु पर्नेछ । के गर्ने भन्ने विषय नै योजना हो, हाम्रो जस्तो देशमा योजनाको कुनै कमी छैन । छ त मात्र कार्यान्वयनको, मात्र अभिलेखीकरणको, प्रभावकारी समन्वयको, संचार पद्धतिको, र सबै किसिमका विपद जोखिम व्यवस्थापनका लागि बहु प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण अवधारणा कार्यान्वयनको, विपद जोखिम सुशासनका लागि क्षमता अभिवृद्धि सहकार्य र साझेदारी, सूचना प्रणाली लगायत विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिले निर्धारण गरेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको ।
आशा गरौं अर्को वर्षको भूकम्प सुरक्षा दिवसमा धेरै भन्दा धेरै न्यूनीकरणका अभ्यासहरु भएको र क्षमता अभिवृद्धि भएका सन्देशहरु आदानप्रदान गर्न सकौं ।
