काठमाडौ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई अनुमोदन गर्न आज २०६५ साउन २२ गते नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
रोम विधानसम्बन्धी आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन समेत संलग्न गरी आयोगले आज २०६५ साउन २२ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सिफारिस पत्र पठाएको हो ।
सिफारिस पत्रमा रोम विधान अनुमोदन गर्न पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले वि.सं. २०६३ साउन ३ गते सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरी नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको तथा वि.सं.२०५९ को रिट नं.२९४२ का सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले मानवीय कानुनसम्बन्धी सन् १९४९ को जेनेभा महासन्धिलाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक कानुन निर्माणका लागि नेपाल सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको स्मरण गराइएको छ ।
जेनेभा महासन्धिमा उल्लिखित मानवता विरुद्धको अपराधलाई रोम विधानले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्ने भएकाले आयोगले रोम विधानलाई अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । आयोगको सिफारिस पत्रमा भनिएको छ, ‘मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूले रोम विधानलाई अनुमोदन गर्न लामो समयदेखि पटक–पटक नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको र मानवअधिकार, मानवीय कानुन तथा फौजदारी न्यायको सन्दर्भमा समेत रोम विधान कोशेढुङ्गा हुने भएकाले यसलाई तत्काल अनुमोदन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।’
आमनरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, आक्रमणको अपराध जस्ता अति गम्भीर अपराधहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार स्वतः हुने भएकाले त्यस्ता अपराधका अभियुक्त उपर कारबाही गर्न यो अनुमोदनले मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । साथै, यसको अनुमोदनले मानवअधिकारलाई सुदृढ गर्न र दण्डहीनताको संस्कृतिको अन्त्य गर्न थप सघाउ पुग्नेमा आयोग विश्वस्त रहेको जनाएको छ ।
