अहिले महान्यायाधिवक्ताको शपथ ग्रहण सम्वन्धमा जवरजस्त विवाद श्रृजना गरिएको छ । हुनत अचेल विवाद गर्न को लागी कुनै कारण आवश्यक पर्दैन । त्यसमा पनी सम्माननीय राष्ट्रपति विरुद्ध लेख्न र वोल्न कुनै कारण नै चाहिदैन।
पहिला सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ ग्रहण सम्वन्धमा नकारात्मक टिप्पणी भए तर अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवाको शपथ ग्रहणमा समेत वहाले शपथ ग्रहणको व्यहोरा सवै उच्चारण गर्नु भएन । राष्ट्रपति ज्युवाट दोहो¥याएर उच्चारण गर्दा समेत वहाले पुरा उच्चारण गर्नु भएन । रेकर्ड हेर्दा नै स्पष्ट हुन्छ । तर यस विषयमा कहि कुरा उठेन । यसवाट नै पहिला शपथको विषयमा हल्ला मच्चाउने कार्य नियोजित थियो भन्ने देखिन्छ ।
अहिलेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहण गराउने कार्य शपथ सम्वन्धि अध्यादेश २०७८ अनुरुप गरिएको थियो । दुई जना मन्त्रीहरुले शपथ ग्रहण गर्दा उक्त अध्यादेशको दफा ४ मा उल्लेखित व्यवस्था र स्वास्थ्य मापदण्डको पुरै उल्लंघन गर्नु भएको थियो । तर यस सम्वन्धमा कुनै विवाद सृजना भएन ।
यो मुलुकमा २०४६ साल देखि नियुक्त भएका कुनै पनी मन्त्रीले शपथ ग्रहण कानून वमोजिम गरेका थिएनन् । शपथ अध्यादेश आउनु अगाडि, विशेष गरी नेपालको संविधान २०४७ लागु भएको अवधिभर प्रधानमन्त्रीले कुन कानून वमोजिम शपथ लिए रु मन्त्रीले अन्तरिम संविधानको अवधिभर कुन कानून वमोजिम शपथ लिए र? कुनै कानून थिएन । यी सवै पशुपतिनाथको कृपामा शपथ खान्थे । यसै क्रममा शपथ सम्वन्धि अध्यादेश २०७८ मिती २०७८ जेष्ठ ६ गते जारी भयो ।
यसले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले पद सम्हाल्नु अगाडि संविधान र प्रचलित कानून वमोजिम तोकिएको पदाधिकारीवाट शपथ लिने व्यवस्था गरेको गरियो र पहिला पशुपतिनाथको कृपाले खाएको शपथलाई अध्यादेशवाट वचाउ गरियो ।
अहिले विवादमा ल्याउन खोजिएको महान्यायाधिवक्ताको शपथ ग्रहणको विषय यस संग जोडेर हेरिनु पर्दछ । संविधानले महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारीशमा राष्ट्रपतिवाट वाट हुने व्यवस्था गरेको छ । तर शपथ ग्रहणको विषयमा कुनै कुरा उल्लेख छैन । राष्ट्रपतिवाट नियुक्ति हुदैमा वहाले शपथ ग्रहण गराउने कुनै संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था छैन ।
महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्वन्धि ऐन २०५२ को दफा २१ मा महान्यायाधिवक्ताले प्रधानन्यायाधिश समक्ष शपथ ग्रहण गराउने व्यवस्था गरिएको छ। पहिला पनि राष्ट्रपतिवाट शपथ ग्रहण भएको नभई राष्ट्रपतिको समक्षमा प्रधानन्यायाधिशवाट हुने प्रचलन रहदै आएको मात्र हो । कानूनमा कहि कतै पनी राष्ट्रपति कार्यलयको भुमिका निर्धारण गरेको पाईदैन ।
पहिले, महान्यायाधिवक्ता तथा सम्वैधानिक निकायका प्रमुखहरुले सम्माननीय राष्ट्रपतिको सामुन्नेमा प्रधानन्यायाधिशवाट शपथ ग्रहण गराईदै आएको थियो । कोरोना महामारी शुरु भएपछि राष्ट्रपति कार्यलयले २०७८ वैशाक ५ गतेका दिन सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाई सम्माननीय राष्ट्रपतिको समुपस्थितिमा हुने वाहेक अन्य शपथ ग्रहण प्रधान न्यायाधिशवाट नै हुन पत्राचार भएको रहेछ ।
यस आधारमा सर्वोच्च अदालतका दुई जना माननीय न्यायाधिशहरु, लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको शपथ सम्माननीय प्रधानन्यायाधिशवाट भै सकेको छ । राष्ट्रपतिले कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिशमा मात्र काम गर्न सक्छ भन्ने संविधानको व्यवस्थालाई मान्ने हो भने क्याविनेट वैठक राखेर वा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिशले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्षमा नै महान्यायाधिवक्ताको शपथ हुन सिफारिश भएको भए राष्ट्रपति उपस्थित हुनु पर्ने हुन्थ्यो । तर सो प्रकृया पुरा नभई राष्ट्रपतिमाथि गरिएको आक्रमण नियोजित हो भन्ने स्पष्ट छ ।
कानूनमा भएको कमि कमजोरी कानूनमा सुधार गरेर अगाडि वढ्नु उचित हुन्छ । म, माननीय महान्यायाधिवक्ता खम्व वहादुर खातिजी लाई अनुरोध गर्दछु, पहिला सरकारलाई कानून सुधार गर्न लगाउनु होस । शपथ ग्रहण अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्दा सो विधेयकमा र महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक सुविधा सम्वन्धि ऐन २०५२ को दफा २१ मा समेत राष्ट्रपति समक्षमा शपथ गरिने भन्ने व्यहोरा राख्न लगाउनु होस । यस्तै व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधिश र संवैधानिक निकायका प्रमुखको हकमा समेत थप गरिएमा भविष्यमा यस्तो अवस्था आउने छैन ।
यो तथ्यलाई एकातिर पञ्छाएर र तथ्यलाई लुकाएर सम्माननीय राष्ट्रपति विरुद्ध कुनै आक्रमण हुनु पर्ने कारण देखिदैन । यो केवल पुर्वाग्रहमात्र हो भन्ने स्पष्ट छ ।
बडाल पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ ।
