• ३२ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jun 14 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   किन घट्न सकेन उच्च मातृ मृत्युदर ? ★   कोशी प्रदेश सरकारको बजेट सिलिङ रु ३५ अर्ब १७ करोड ३४ लाख ★   भिम आचार्यले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिमा क्यानले जनायो आपत्ति ★   पार्टीभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्छौँ , मनोनयन प्रणाली अन्त्य गर्छौँ: प्रधानमन्त्री ★   काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा ‘सेन्ट्रल किचेन’मार्फत खाजा वितरण गर्ने ★   काठमाडौँ उपत्यकामा भोलिदेखि मनसुन सक्रिय हुने ★   ८ बुँदे प्रस्ताव पास गर्दै सकियो राप्रपा नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक ★   उत्तराखण्डको वन्यजन्तु आरक्षणमा आगलागी हुँदा चार वन अधिकारीको मृत्यु ★   व्यास नगरपालिकाका मेयरको मतगणना तत्काल नगर्न आदेश ★   सय दिनमा गृहमन्त्री लामिछानेले के–के काम गरे ? (पूर्णपाठ)

‘निर्मलाले न्याय पाउने आशा जाग्यो’



फाईल फोटो

बेदकोट । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामकी बालिका निर्मला पन्तको घटनाको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का डीआईजी दुर्गा सिंह नेतृत्वको टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सक्रियतामा घटनालाई प्राथमिकता दिएर नयाँ शिराबाट अनुसन्धानका लागि सिंह नेतृत्वको टोली कञ्चनपुर पठाइएको छ । पछिल्लो समय सेलाउँदै गएको निर्मला प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ । विसं २०७५ साउन १० मा विद्यालयको गृहकार्य गर्न साथीको घर गएकी निर्मला भोलिपल्ट बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा स्थानीय उखुबारीमा भेटिएकी थिइन् ।

यस्तो जघन्य अपराध भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि अपराधी पहिचान हुनसकेको छैन । निर्मलाको शव भेटिएको दिनदेखि नै अनुसन्धानमा जुटेको कञ्चनपुर प्रहरीले अहिलेसम्म ठोस् तथ्य पत्ता लगाउन सकेको छैन । पछिल्लो पटक फेरि नयाँ शिराबाट अनुसन्धान अगाडि बढेपछि निर्मलाले न्याय पाउने आशा जगाएको आमा दुर्गादेवीले बताउनुभयो ।

“यत्रो समयसम्म अपराधी पत्ता नलाग्दा छोरीले न्याय पाउने आशा नै मारिसकेका थियौंँ, अहिले नयाँ टोली अनुसन्धानका लागि आएको सुनेकी छुँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले न्याय पाउने आशा पलाएको छ ।”

बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मलालाई न्याय दिन ढिलाइ गर्न नहुने अधिकारकर्मी माया नेगीले बताउनुभयो । “निर्मला प्रकरण सबैको चासोको विषय हो, निर्मलाले न्याय पाउनेमा हामी आशावादी छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सत्यतथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।” रासस