१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
बाढीग्रस्त क्षेत्रमा अलपत्र यात्रुको उद्धार गर्न निःशुल्क यातायात सेवा काभ्रेपलाञ्चोकमा ‘हाटबजार’को लहर, किसानलाई बजारीकरणमा सहजता भोटेकोशी बाढीमा भोजपुरका चार जना सम्पर्कविहीन भोटेकोशी नदीमा पुनः बाढी, अहिले जलसतह घटेर सामान्यतर्फ बाढीपीडितका लागि रेडक्रस तनहुँद्वारा एक लाख बढी सहयोग भोटेकोशी नदीमा पुनः बाढी, अहिले जलसतह घटेर सामान्यतर्फ राहत र पूर्वाधार सामग्री बोकेको चिनियाँ विमान काठमाडौ आईपुग्यो एसिसी प्रिमियर कपः उपाधिसँगै एसिया कपमा स्थान बनाउने नेपालको लक्ष्य उपल्लो मुस्ताङमा हिमतालको जोखिम अनुगमन, समस्या नरहेको जानकारहरूको भनाइ भोटेकोशी बाढी: २६१ पर्यटकको उद्धार, ३२० अझै सम्पर्कविहीन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पचास युनिट बिजुली निःशुल्क दिने सरकारको योजना



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई ५० युनिट बिजुली निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने भएको छ । हाल सरकारले त्यस्ता उपभोक्तालाई २० युनिट बराबरको बिजुली निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आन्तरिक रुपमा ऊर्जाको खपत बढाउने र आर्थिक विकासको कामलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने योजना अगाडि सारेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितिमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा सोमबार सार्वजनिक भएको नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा ऊर्जा विकासलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ । सरकारले गार्हस्थ्य उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना अगाडि सारेको छ ।

यस्तै, विद्युत् उत्पादन विस्तारमार्फत आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, विद्युतीकरणमार्फत आम नागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने, मुलुकको औद्योगिकीकरणमा टेवा एवम् पु¥याउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउने योजना अगाडि सारिएको छ ।

यस्तै, आगामी पाँच वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता छ हजार पाँच सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत सात सय किलोवाट घण्टा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युत् महसुललाई सर्वसाधारणले व्यहोर्न सक्नेगरी समायोजन गर्ने तथा दुई वर्षभित्र विद्युत्मा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत्प्रतिशत पुर्याउने महत्वाकाङ्क्षी योजना अगाडि सारिएको छ । निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न गरी जलविद्युत् निर्यातमा वृद्धि गर्नेर राष्ट्रिय आय बढाउने तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना छ । रासस