११ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड पूर्णरूपमा सञ्चालनमा पोखरामा अमेरिकी नागरिकको मृत्यु कप्तानगञ्जमा कर्फ्यु उल्लंघनपछि सेना परिचालन हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको प्रिमियम सेयरविरुद्धको रिट खारेज, प्रिमियम रकम जगेडा कोषमा राख्न सर्वोच्चको आदेश नारायणी अस्पतालमा तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणप्रति मन्त्रालयको शून्य सहनशीलता काभा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता : नेपाल उज्वेकिस्तानसँग पराजित माईतीघरमा विद्यार्थीको सरकारमाथि व्यङ्ग्य – ‘पहुँच भए खाऊ युवा, स्वकीय सचिव खाऊ ! लोकसेवा भिड्ने… बैतडीमा घाँस काट्ने क्रममा ढुङ्गा लागेर महिलाको मृत्यु खानी विधेयकले पायो गति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी वचत फिर्ता माग गर्दै सहकारी पीडितको माईतीघरमा प्रदर्शन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मानव अधिकार आयोगद्वारा सरकारलाई पत्राचार



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

बलात्कारपश्चात् हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको घटनालाई पुनः अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि गृह मन्त्रालयबाट हालै भएको पहललाई आयोगले सकारात्मक रुपमा लिएको उल्लेख गर्दै उक्त पत्राचार गरेको हो ।

पत्रमा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनामा वृद्धि हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा पीडितहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आयोग सरकारलाई पत्राचार गरिएको उल्लेख छ ।

पत्रमा भनिएको छ, “निर्मला पन्तको घटना सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट खटिएको विज्ञसहितको टोलीबाट प्राप्त सुझावबमोजिम आयोगले मिति २०७५ माघ १३ मा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई गरेको सिफारिस एवं निर्देशनलाई समेत ध्यानमा राखी सो घटनालाई निष्कर्षमा पुर्याउन जरुरी छ ।”

विगत केही वर्षदेखि नेपालमा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनामा वृद्धि हुँदै गइरहेको र गत वर्ष मात्र दुई हजार तीन सय ८० जना महिला तथा किशोरीहरु जबर्जस्ती करणीको घटनाबाट पीडित भएको यी घटनाका अधिकांश दोषीहरू पहिचान हुन नसकेको एवं तत्काल कारबाहीको प्रक्रियामा लैजान नसकिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

डा टीकाराम पोखरेलका अनुसार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकमाथि हुने गरेका हिंसाका घटनाहरुको उजुरी उपर तत्कालै सम्बोधन गर्न पत्रमा माग गरिएको छ । रासस