५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
बर्डफ्लूको प्रभाव हटेसँगै अण्डाको भाउ बढ्यो, किसानलाई राहत डा देवेन्द्रराज पाण्डेको साधाना मुख्यतः स्वतन्त्रता, अधिकार र नागरिक आन्दोलनमा थियो: राष्ट्रपति पौडेल कर्णालीका सडक पूर्वाधारको अनुगमन गरेर फर्के मन्त्री लम्साल ऋण असुलीबाट दुई समस्याग्रस्त सहकारीका १२५ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता तयारी पोसाक उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री शाह शिक्षामन्त्रीसँग अमेरिकी कार्यवाहक राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता पर्यटनलाई एकीकृत विकास गर्दै मकवानपुरगढी बाँके जिल्ला प्रहरीमा २१६ मुद्दा दर्ता ३ प्रतिशत समता कर तत्काल लागू नगर्ने सरकारको निर्णय जलस्रोत संरक्षणका लागि कानूनी नियमन आवश्यक छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आइतबारदेखि जनकपुर र विराटनगरबाट श्रम स्वीकृति लिन सकिने



अ+ अ-

काठमाडौं । आइतबारदेखि जनकपुर र विराटनगरबाट पनि श्रम स्वीकृति लिन सकिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले यही पुुस ११ मा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भोलि आइतबारदेखि दुवै स्थानबाट श्रम स्वीकृत लिन सकिने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि काठमाडौँ र उपत्यकाबाहिर पोखरा र भैरहवाबाट मात्रै यस्तो सेवा लिन सकिने व्यवस्था थियो । वर्तमान सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा दिने निकायको सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल र कम खर्चिलो झण्झटमुक्त बनाउने निर्णय गरेको थियो । साथै देखिने गरी सुधारका काम तत्काल आरम्भ गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मातहतका मन्त्रालयलाई कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जान निर्देशन दिएको थियो ।

सुर्खेत र धनगढीबाछ पनि प्राविधिक तथा भौतिक तयारीपछि छिट्टै यो सेवा सुरु हुने प्रेस संयोजक शर्माले जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट आवश्यक गृहकार्य भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

यसअघि प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृत लिन नमिल्ने अवस्थाका कारण नागरिकहरु काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता थियो । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउने प्रधानमन्त्रीको योजनाअनुसार श्रम स्वीकृतिका लागि कार्यालय विस्तार गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवहरूसँगको छलफलका क्रममा नागरिकले राज्यबाट सेवा प्राप्त गर्न लामो लाइन र अन्य झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।रासस