काठमाडौं । पूर्वसचिव शारदा प्रसाद त्रितालले सल्लाहकार र विज्ञहरुबाट प्रशासनयन्त्रमाथि हुने आतङ्क बन्द गर्न सुझाब दिनुभएको छ । पूर्वसचिव त्रितालले सामाजिक संञ्जाल मार्फत सरकारलाई सुझाब ६ बुँदे सुझाव दिँदै सल्लाहकारहरु आसेपासे वा दलका चम्चे नभई वास्तविक रुपमा विषयगत विज्ञ राख्न सुझाब दिनु भएको छ । पूर्वसचिव त्रितालले दिनु भएको सुझाबहरु
- विगत ३० वर्षको अनुभवले देखाएको छ कि प्रत्येक पटक नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकार समूह, स्वकीय सचिवालय र विज्ञ समूहका नाममा सयौं आसेपासेहरुको नियुक्तिको लहर नै चल्छ ।
- एकाध अपवाद वाहेक त्यस्ता व्यक्तिहरु न सल्लाहकार हुन वा सल्लाह दिन हैसियत राख्छन् वा तिनिहरुमा कुनै विज्ञता नै हुन्छ ।
- हालसम्मको अनुभवमा (अपवादलाई छोडेर) उनीहरुको मुख्य काम यस्तो हुने गरेको छ (एक, राम्रो कोठा, पी ए, गाडी, ड्राइभरको सुविधा प्राप्त गर्ने । दुई, सचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख वा अन्य विभिन्न कार्यालय वा संस्थाका प्रमुखहरुलाई प्रभावमा पारेर विभिन्न प्रकारका सुविधा र साधनस्रोतको प्रयोग गर्न दवाव दिने (प्रभाव वा दवावमा नपर्ने प्रशासकहरुलाई भिन्न गुट वा दलको विल्ला भिराएर सरुवा गराउने वा हटाउने) । तीन, विभिन्न निकायहरुमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, काज जस्ता कार्यमा दवाव दिने ।चार, भ्रष्ट र फटाह कर्मचारीहरुसँग सम्बन्ध राखी पार्टीलाई सहयोगको नाममा रकम असुली गर्ने ।पाँच, माफिया, तस्कर र विचौलियाहरुसँग सञ्जाल बनाई लुट फैलाउने । छ, सार्वजनिक खरीदमा हस्तक्षेप गरी प्रशासकहरुलाई गलत काम गर्न दवाव दिने ।सात, सत्तारुढ दलभित्रको गुट सञ्चालनमा सहयोग गर्ने र विरोधीहरुको मानमर्दन गर्ने (संयुक्त सरकार छ भने सहभागी दलका मन्त्रीहरुको नेकिवदी राख्ने र विवादहरु सिर्जना गर्ने ) ।
- अरु देशमा कस्तो व्यवस्था छ ? एक, प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका केही मुलुकहरुमा एकाध सम्वेदनशील र अत्यावश्यक कामका लागि मात्र (जस्तो भारत, अमेरिका, वेलायतमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा विज्ञान प्रविधि सल्लाहकार आदि) सल्लाहकार र विज्ञ राख्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ । तर ती विषयविज्ञ हुन्छन् र प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई पेशागत सहयोग (Professional Expertise) गर्नमा केन्द्रित हुन्छन् । दुई, उनिहरु प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको कार्यालयमा आफ्नो कार्यालय बनाउने होइन कि अलग स्थानमा छुट्टै कार्यालयमा रहेर काम गर्छन् । तीन, उनिहरु आफ्नो कामका सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रशासकहरुसँग समय मिलाएर भेट गरेर वा सामूहिक छलफलमा संलग्न भई आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्छन र प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई उपलब्ध गराउँछन् । चार, प्रशासनिक क्रियाकलापमा उनीहरु संलग्न हुँदैनन् ।
- के सल्लाहकार वा विज्ञहरुको आवश्यकता नै छैन त ? एक, नेपालको अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा हेर्ने हो भने सल्लाहकार वा विज्ञ नियुक्ति गर्नु आवश्यक छैन । दुई, साँच्चि नै देशको लागि काम गर्ने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको लागि एक आर्थिक सल्लाहकार आवश्यक देखिन्छ (संयुक्त सरकार भएको र अर्को दलको अर्थमन्त्री भएको कारण) । तीन, हालका अर्थमन्त्री अर्थशास्त्री नभएको कारण उहाँको लागि पनि एक विज्ञ आर्थिक सल्लाहकार चाहिने देखिन्छ । चार, यस्ता सल्लाहकारहरु आसेपासे वा दलका चम्चे नभई वास्तविक रुपमा विषयगत विज्ञ हुनु आवश्यक छ । पाँच, वर्तमान सन्दर्भमा अरु विषयका सल्लाहकार वा विज्ञको आवश्यकता छैन । छ, यसैगरी, अरु मन्त्रालयहरुको लागि कुनै सल्लाहकार वा विज्ञ आवश्यक देखिंदैन । सात, प्रधानमन्त्रीको लागि मन्त्री, मुख्य सचिव, र सचिवहरु एवं अन्य मन्त्रीहरुका लागि सम्बन्धित सचिव वा कर्मचारी नै सल्लाहकार वा विज्ञ हुन् । आपसी विश्वासमा काम गर्नु भने जरुरी छ ।
- राष्ट्रलाई लुट्नबाट केही हदसम्म बचाउने हो भने सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
