काठमाडौँ । राजनीतिक दलहरुलाई संसद भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने कुचेष्टा नगर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
संसदीय शासन पद्धतिमा संसदले नै सरकार बनाउने भएकाले सरकार जहिल्यै संसदप्रति उत्तरदायी हुने विज्ञहरुले बताएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आईतवार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम ७ दिनभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । त्यसपछि ७ दिन भित्रको छोटो समयमा शपथग्रहण गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने सम्भावना छैन । साथै सरकारले संसद अधिवेशन पनि बोलाएको छैन ।
शपथ ग्रहण नगरीकन प्रधानमन्त्री बन्न संविधानतः नमिल्ने भन्दै विज्ञहरुले सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त, ज्ञवालीले संसदीय प्रक्रियामार्फत नै शपथ लिएर, अधिवेशन बोलाएर र संसदीय दलको नेता चुनेर मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संसदीय शासन पद्धतिमा संसदले नै सरकार बनाउने र सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले शपथग्रहणपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने विषयलाई अन्देखा नगर्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले संसद भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने प्रयास वा कुचेष्टा गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारलाई शोभायमान नदिने बताउनु भयो । संविधानविद् ज्ञवालीले आयोगले निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको ३० दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले शपथ लिनु संविधान, देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु भएकोले शपथ लिएर मात्रै सरकार गठन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । वि.सं. २०७४ सालमा पनि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वले संसदको अधिवेशन नबोलाइकन र शपथग्रहण नभइकन नै सरकार गठन गरेकाले पुनः त्यही गल्ती यसपटक दोहोरिन नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले अहिलेको सरकारले पनि सोही गल्ती दोहो¥याउन खाजेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आइरहेको भन्दै संसदीय शासन पद्धति, गरिमा र सार्वभौम सत्ताप्रति अन्देखा गर्न नमिल्ने बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले सरकार संसदबाट बन्नुपर्नेमा बाहिरबाट सरकार बनेको खण्डमा संसदले सरकारलाई जवाफदेही गराउन सक्ने स्थिति नरहने स्पष्ट पार्नुभयो । संसदबाहिरबाट सरकार बनेको खण्डमा संविधानको प्रक्रियागत रुपमा त्रुटी हुने भन्दै यो प्रक्रियालाई सरकारले सहज रुपमा लिए संसदीय प्रक्रिया, संसदीय सार्वभौम सत्ता र गरिमामाथि संविधानको घोर उल्लंघन हुने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानले संसदीय शासन पद्धतिलाई अंगालेको छ । संसदीय शासन पद्धतिको अभ्यास नेपाली जनतामा राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता निहीत रहेको छ र उनीहरुले बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधिहरु ससदमा पठाउँछन् । संसदमा पठाइसकेपछि संविधानतः कानूनीरुपमा पनि राष्ट्रपतिबाट निर्वाचन आयोगले जुन परिणाम प्रतिवेदन पेस गरेको हुन्छ, त्यही प्रतिवेदनको आधारमा ३० दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
संवैधानिक बाध्यतापछि राष्ट्रपतिबाट नयाँ संसदको अधिवेशन आह्वान हुन्छ, नयाँ संसदको अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधिहरुले संसदमा पहिलो पटक शपथ लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो शपथ लिनु भनेको संविधानप्रति, देश र जनताप्रति उत्तरदायी होस्, संवैधानिक जवाफप्रति होस् भन्नका खातिर संसदीय अभ्यासमा, ६६ मुलुकमा संसदीय अभ्यास छ । त्यो मुलुकमा पहिलोपटक संसदमा शपथ लिनुपर्ने हुन्छ ।
शपथ लिएपछि हरेक दलहरुले संसदीय दलको नेता पनि चुन्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय दलको नेता चुनिसकेपछि हाम्रो सरकार गठन गर्नुपर्ने माध्यम र आधार र तरिकाहरु हेर्दा बहुमतको सरकार, संयुक्त सरकार, अल्पमतको सरकार र एउटा सदस्य भएको प्रधानमन्त्री बन्ने सरकारको गठन हुन्छ । २०७४ सालमा संसदको अधिवेशन नबोलाइकन शपथ नभइकन तत्कालीन अवस्थामा केपी शर्मा ओलीको सरकार राष्ट्रपतिकोमा गएर सरकार गठन गरेको अवस्था देखिन्थ्यो ।
जहाँ संसदको अधिवेशन नबोलाइकन शपथ नभइकन त्यही गल्तीलाई आज फेरि अहिलेको सरकारले पनि दोहो¥याउन खोजेको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको छ । यो भयो भने पहिलो कुरा संसदीय शासन पद्धति र त्यसको गरिमा र सार्वभौम सत्ताप्रति अन्देखा गरेको देखिन्छ । संविधानको प्रक्रियालाई पनि अन्देखा गरेको देखिन्छ । सार्वभौम सत्ता, जनताले पठाएका प्रतिनिधिहरु संसद, जनता र संविधानप्रति शपथ लिएर उनीहरु त्योप्रति नै आफ्नो कमिटमेण्ट र जवाफदेहीता खोजिसकेपछि बल्ल संसदले सरकार निर्माण गर्ने हो । संसदबाहिरबाट सरकार निर्माण हुन सक्दैन ।
संसदले सरकार बनाउनुपर्नेमा बाहिरबाट सरकार बन्छ भने संसदले सरकारलाई जवाफदेही गराउन पनि सक्ने स्थिति रहँदैन । यो संविधानको गम्भीररुपमा, प्रक्रियागत रुपमा त्रुटी हुन जान्छ । यो प्रक्रियालाई सहज रुपमा सरकारले लियो भने संसदीय प्रक्रिया, संसदीय सार्वभौम सत्ता वा गरिमामाथि संविधानको घोर उल्लंघन हुन्छ । त्यसैले अब बन्ने सरकार कसरी जानुपर्छ ? भनेर हेर्ने हो भने निर्वाचन प्रक्रिया घोषणा भएर प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेको छ । राष्ट्रपतिले परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउनु पर्छ ।
शपथ सबै सांसदले लिनैपर्छ, संसदीय दलको नेता चुन्नैपर्छ । त्यसपछि बल्ल धारा ७६ (१) को प्रक्रियामा कुनै पार्टीहरु जान नसक्ने स्थिति भएकाले ७६ (२) को संयुक्त सरकार बनाउनलाई १३८ जसले पु¥याउनसक्छ, त्यो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्य रहन्छ । त्यसैले संसदीय प्रक्रियामार्फत नै शपथ लिएर अधिवेशन बोलाएर संसदीय दलको नेता चुनेर मात्रै राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने र प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उसले ३० दिन भित्र फेरि विश्वासको मत लिने, लिन नसके अल्पमतको सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ ।
अल्पमतको सरकार बनेमा पनि त्यसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसले पनि विश्वासको मत लिन नसके धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री बन्न नसके त्यतिबेला अल्पमतको सरकारले संसद विघटन गरेर फेरि ताजा जनादेशमा जान सक्नुहुन्छ । संसदीय शासन पद्धतिमा संसदले नै सरकार बनाउने हो । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने हो । सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो । यो प्रक्रियालाई अन्देखा नगरौँ, संसद भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने प्रयास वा कुचेष्टा गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारलाई सुहाउने कुरा होइन ।’
त्यस्तै संघीय संसद सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमा रहन नसक्ने अवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दै शपथग्रहण नभइ सरकार गठन हुन नहुने बताउनु भयो । उहाँले शपथग्रहण नगरीकन प्रधानमन्त्री पदमा रहेर गर्नुपर्ने औपचारिक कामहरु गर्न नमिल्ने बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै पूर्वसचिव शर्माले संसद बाहिरबाट नै मन्त्रीपरिषद् गठन गरिनु उपयुक्त नहुने भन्दै शपथग्रहण गरेर नै नयाँ सरकारको गठन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विगतमा ५ वर्षअघि सरकार गठन बाहिरबाट नै भयो । त्यतिबेला पनि र अहिले पनि जुन चर्चा आएको छ, संविधानमा के भनिएको छ भने प्रधानमन्त्री कुन अवस्थामा पदमुक्त रहन्छ ? भन्ने कुरा बोल्दा यदी उहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमा रहन नसक्ने अवस्था संविधानले गरेको छ । शपथग्रहण बाहेकको अवस्थामा त्यो पदले गर्नुपर्ने औपचारिक कामहरु कुनैपनि गर्न मिल्दैन । शपथग्रहण भनेकै प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले शपथग्रहण गर्ने हो । त्यो हैसियतमा नभइकन प्रधानमन्त्री नरहनसक्ने अवस्था प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेको अवस्थामा छ भने हामीले कसरी शपथग्रहण नगरीकन नै मन्त्रीपरिषद् गठन गरियो ? वा संसद बाहिरबाट नै मन्त्रीपरिषद् गठन गरियो भने त्यो उपयुक्त हो भनेर भन्नसक्ने अवस्था दखिँदैन ।’
संसदीय प्रक्रियामार्फत नै शपथ लिइ अधिवेशन बोलाएर संसदीय दलको नेता चुनेपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उसले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिने र लिन नसके अल्पमतको सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था रहन्छ । अल्पमतको सरकार बनेपनि उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसके धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ । धारा ७६ (५) बमोजिम पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसके अल्पमतको सरकारले संसद विघटन गरेर फेरि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
