४ पुष २०८२, शुक्रबार
,
Latest
डिजिटल प्रविधियुक्त नेपाल बनाउन उत्प्रेरित गर्ने उम्मेदवार चयन गर्नुहोला : मन्त्री खरेल मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत जलसँग जम्काभेट र जूनको उज्यालोमा सूर्योदयको आकांक्षा रविमाथि प्रतिशोध साँधिएको होः उपाध्यक्ष वाग्ले शीतलहरका कारण कृष्णपुरका विद्यालय दुई दिन बन्द रहने संवैधानिक आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन सभाको बिजनेस बन्नुपर्छ : उपाध्यक्ष घिमिरे बेनी–पाखापानी सडक योजना स्तरोन्नति अन्तिम चरणमा समानुपातिकतर्फ पछिल्लो जनगणनाअनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण हुने साढे तीन सय हेक्टर बढी जग्गाको धनीपूर्जा हस्तान्तरण ‘टप्स’ समाचार वाचन प्रतियोगिताको उपाधि तेजस्वी र संस्कृत स्कुललाई
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई छलफलको विषय बनाउन कार्यसूचीमा समावेश गरिएको हो – सभामुख सापकोटा



अ+ अ-

काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपाली समाजलाई थप ध्रुवीकरण हुनबाट रोक्न राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुलाई कार्यसूचीमा समावेश गरी छलफल गर्न त्यस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई कार्यसूचीमा समावेश गरिएको बताउनुभएको छ । 

आइतबारको बैठकमा कार्यसूचीमा समावेश अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) लाई लक्षित गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । कार्यसूचीमा एमसीसीलाई समावेश गरिएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनासाथ (नेकपा माओवादी केन्द्र) का देव गुरुङ, नेकपा (एमाले) का भीम राव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले कार्यसूचीमा समावेश एमसीसीको विरोध गर्नुभएको थियो । 

बैठकमा सभामुख सापकोटाले विगत लामो समयदेखि जारी अवरोधका कारण संसद् सुचारु हुननसकेको भन्दै राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुहरुलाई समेत छलफलमा ल्याई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा जारी अवरोधले थप प्रतिकूलता सिर्जना गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

दलका शीर्ष नेताहरु, सांसदहरु, संविधानविद्, कानूनविद्, सञ्चारजगत्, बुद्धिजीवी एवं लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति व्यक्तित्वहरुको भावनाको समेत सम्मान गर्दै राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुलाई कार्यसूचीमा समावेश गरिएको स्पष्ट पार्दै उहाँले ती विषयलाई छलफलको वातावरण बनाउन सम्बद्ध सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।  

यसअघि उहाँले बोलाउनुभएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमसीसीलाई कार्यसूचीमा समावेश गर्नेबारे सहमति भएको थियो । यद्यपि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले लिखितरुपमै असहमति प्रकट गर्दै एमसीसीलाई कार्यसूचीमा समावेश गर्न नहुने धारणा राखेको थियो ।