६ पुष २०८२, आईतवार
,
Latest
२० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक परम्परागत चिकित्सा पद्धतिलाई सरकारले महत्वपूर्ण अंगका रुपमा अघि बढाएको छः मन्त्री गौतम योग र ध्यानका माध्यमबाट भ्रष्टाचार हट्नसक्छः शिक्षामन्त्री पुन उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै अपी हिमालः तीन वर्षमा ५ हजार पर्यटक भित्रिए विराटनगरमा नोबेल मेडिकल कलेजको पाँचौँ तलाबाट खसेका डाक्टरको मृत्यु पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई भारत जाँदै योग, ध्यान, आयुर्वेदलाई हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय बनाइयोस्ः स्वामी आनन्द अरुण आहा ! आलिताल मौन पीडामा रहेकी कालिमायाको याचना … जीवन विज्ञानद्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघमा ध्यानसम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई छलफलको विषय बनाउन कार्यसूचीमा समावेश गरिएको हो – सभामुख सापकोटा



अ+ अ-

काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपाली समाजलाई थप ध्रुवीकरण हुनबाट रोक्न राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुलाई कार्यसूचीमा समावेश गरी छलफल गर्न त्यस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई कार्यसूचीमा समावेश गरिएको बताउनुभएको छ । 

आइतबारको बैठकमा कार्यसूचीमा समावेश अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) लाई लक्षित गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । कार्यसूचीमा एमसीसीलाई समावेश गरिएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनासाथ (नेकपा माओवादी केन्द्र) का देव गुरुङ, नेकपा (एमाले) का भीम राव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले कार्यसूचीमा समावेश एमसीसीको विरोध गर्नुभएको थियो । 

बैठकमा सभामुख सापकोटाले विगत लामो समयदेखि जारी अवरोधका कारण संसद् सुचारु हुननसकेको भन्दै राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुहरुलाई समेत छलफलमा ल्याई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा जारी अवरोधले थप प्रतिकूलता सिर्जना गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

दलका शीर्ष नेताहरु, सांसदहरु, संविधानविद्, कानूनविद्, सञ्चारजगत्, बुद्धिजीवी एवं लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति व्यक्तित्वहरुको भावनाको समेत सम्मान गर्दै राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुलाई कार्यसूचीमा समावेश गरिएको स्पष्ट पार्दै उहाँले ती विषयलाई छलफलको वातावरण बनाउन सम्बद्ध सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।  

यसअघि उहाँले बोलाउनुभएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमसीसीलाई कार्यसूचीमा समावेश गर्नेबारे सहमति भएको थियो । यद्यपि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले लिखितरुपमै असहमति प्रकट गर्दै एमसीसीलाई कार्यसूचीमा समावेश गर्न नहुने धारणा राखेको थियो ।