काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुन विकास सहायता आवश्यक पर्छ भन्ने विषयको टुंगो सार्वभौम संसदले मात्रै लगाउन सक्ने प्रस्ट पारेको छ ।
अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) संसदमा टेबल भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले अहिलेसम्म देश र नागरिकको आवश्यकता र देशको हितलाई आधार मानेर विदेशी सहायता लिइरहेको उल्लेख गरेको छ ।
एमसीसीतर्फ इङ्गित गर्दै मन्त्रालयले नेपालको राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका सर्तहरू हेरेर मात्रै सरकारले विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको र अब यसको छिनोफानो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदले नै गर्ने मन्त्रालयले विज्ञप्तीमार्फत जनाएको छ ।
‘नेपालले सधै स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । यो नीति अनुरुप सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रुपमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार विकास सहायता स्वीकार गरी उपयोग गरेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
