२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छः स्वास्थ्य सचिव देवकोटा धनगढी उपमहानगरद्वारा नौ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री धुर्मुसलाई साथ दिन र न्याय खोज्नमा सहयोग गर्न कुञ्जना घिमिरेको आग्रह रास्वपाको महाधिवेशनमा गोरखामा सांसद सुधन गुरुङको सहभागिता बाथरोगबाट बच्न सचेतना र शीघ्र उपचारमा जोड टीकापुरमा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च सम्पन्न, ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ विकाससहित नौबुँदे सन्देशपत्र जारी कमला पुल १५ वर्षदेखि अधुरै, मन्त्रीको निरीक्षणपछि पनि स्थानीयकाे असन्तुष्टि कायम रुसको आर्थिक मञ्चमा ८९ अर्ब डलरभन्दा बढीका सम्झौता क्षेप्यास्त्र आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा नयाँ सङ्कट, इरान–अमेरिका तनाव उत्कर्षमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी स्थगित



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले तोकिएको रकम निकासी गर्न ढिलाइ गरेपछि सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी स्थगित गरेका छन् । नेपाल बीमक संघको आह्वानमा २० निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले शुक्रवारदेखि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी औपचारिक रूपमा नै स्थगित गरेका हुन् ।

सरकारले बजेट निकासी नगर्दा कम्पनीहरूले वैशाखयता नै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गरेका थिए । अहिले औपचारिक रूपमा नै कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी स्थगन गरिएको संघले बताएको छ । संघका कार्यकारी सदस्य तथा एनएलजी इन्स्योरेन्सका सीईओ सुनीलवल्लभ पन्तले कोरोनाको दाबी भुक्तानी हाललाई स्थगन गरिएको बताए । सरकारले प्रतिबद्धता गरेअनुसार रकम निकासी नगर्दा दाबी भुक्तानी स्थगन गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले रकम निकासी नगरेको अवस्थामा कम्पनीहरूलाई आफ्नै कोषबाट दाबी भुक्तानी गर्न समस्या भयो । कम्पनीहरूमा नगद प्रवाहको नै समस्या हुने भएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अब सरकारले रकम निकासी गरेपछि मात्र दाबी भुक्तानीको काम शुरू गरिनेछ ।’

यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको सीईओका हस्ताक्षरसहितको एक पत्र बीमा समितिमा पनि बुझाइएको उनले बताए । सरकारले रकम निकासी नगर्दा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी स्थगन गर्नुपरेको भनेर खुलाई समितिलाई पत्राचार गरिएको उनको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले उक्त रकम निकासी हुने प्रक्रियामा रहेको बताए । अबको एक÷डेढ हप्तामा नै यस विषयमा निर्णय हुने उनको भनाइ छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।