काठमाडौ । सांसद, निर्वाचन आयोगका बहालवाला तथा पूर्व पदाधिकारीहरु र कानूनबिद्हरुले लोकतन्त्रका लागि लड्ने दलहरु आफू भने अलोकतान्त्रीक तरिकाबाट संञ्चालन भएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल कानून समाज र नेशनल डेमोक्र्याटीक इन्स्टिच्यूट (एनडीआइ)ले आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा उनिहरुले आफैले बनाएको कानून उलंघन गर्ने दलहरुले अरुलाई कानून पालना गरेन भन्नु लाजको विषय भएको बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य एवम् नेपाली काग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले नेपाली कांग्रेस ,नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेशकेन्द्रीत दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘आफैले बनाएको नियम अनुसार प्रत्येक चार चार बर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा कुनैले पनि पालना गरेनन् । साढे पाच हुदा पनि अझै महाधिवेशन हुन्छ कि हुदैन भन्ने अन्योल छ, जसका कारण दलहरुले न्यूनतम काम समेत गरेनन ।’
उहाँले भन्नुभयो ‘विधि र विधान नमान्ने दलहरुलाई आयोगले नियन्त्रण गर्नुपर्छ , निर्धारित समयमा महाधिवेशन नगर्ने खर्च विवरण नबुझाउने आयोगको निर्देशन अवज्ञा गर्नेहरु लाई समाजले थाहा पाउने गरी दण्डित गर्नुपर्छ ।‘ उहाँले सुझाब दिँदै भन्नुभयो ‘आयोगले निरन्तर पत्राचार गर्नुपर्ने, राजनीतिक परामर्श बैठक बोलाउनुपर्नेकाम गर्नुपर्छ ।‘ अधिकारीले भन्नुभयो निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विधान अनुसार काम किन नगरेको भनेर सोध्नुपर्दैन ? आयोगले आफनो अधिकार प्रयोग नगर्दा आयोगको विश्वसनियता माथी नै प्रश्न उठेको बताउनु भयो । अधिकारीलेका अनुसार दलहरूको आन्तरिक लेखा र लेखापरिक्षण तथा आर्थिक पारदर्शिता कायम गराउने, कानुनमा तोकिएको ‘नेगेटीभ लिस्ट’ भित्र पर्ने व्यक्तिले दलको सदस्यता पाएका छन् भने सदस्यता खारेज गराउनुपर्ने, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सवालमा विमुख भएका छन् ।
यसका लागि राजनीतिलाई सङ्लो बनाउन मुहान सफा गर्ने काम कानुनले गरिसकेको छ, अब आयोगले त्यसलाई पालना गराउनुपर्छ , र राजनीतिको मुहान सफा बनाउनु पर्छ । कार्यक्रममा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले एकपटक निर्वाचन सम्पन्न गर्दा देशभित्र एक खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने उल्लेख गर्दे दलहरुको पारदर्शिताको सबाल कमजोर रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो ‘दलहरू, सम्पूर्ण उम्मेद्वार, निर्वाचन आयोग तथा उम्मेद्वारहरूले कम्तीमा एकपटक निर्वाचन हुँदा एक खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छन् । त्यो हाम्रो क्षमता र सीमाभन्दा धेरै पर गएर गरिएको खर्च हो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण दलहरूको आर्थिक जीवन पारदर्शी बनाउने काम निर्वाचन आयोगले गर्नैपर्छ ।
उहाँले दलको हैसियत अनुसार राज्यले आर्थिक सहयोग गर्ने बारेमा कुरा उठेपनि कुनै निचोड निष्कन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो 'हामी दलिय व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौ कि अन्य कुनै भन्ने प्रश्न उठेको टिप्पणी गर्नुभयो ।' उप्रेतिले भन्नुभयोे “राजनीतिक दलहरू धेरै पुराना भए पनि पार्टीहरूभित्र आन्तरिक र संस्थागत व्यवस्थाको विकास भएन मन्त्री बन्नका लागि दल छोड्ने र दल फोडने निर्लज्ज कार्यले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै खिल्ली उडाएको छ ।" कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको लक्ष्मण रेखाको बारेमा सबै जानकार रहेका उल्लेख गर्दे कानून बनाउनेहरुले नै कानून पालना नगरिदिदा समस्या आएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो "राजनीतिक दलहरूको आफैंमा ठूलो जिम्मेवारी र कर्तव्य हुन्छ तर आयोगको आँखा छलेर कानुन अवज्ञा गरेर ठुलो हुने संस्कार बिकसित भयो ।" उहाले आयोगले लेखापरिक्षण, प्रतिनिधित्व, अधिवेशन, सम्पत्ति विवरण लगायतका विषयमा दलहरूको नियमन गरेर कानुन उल्लघन गर्ने ४१ ओटा दललाई पत्राचार गर्ने, सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि अटेर गर्ने दलहरूको हालसालै दर्ता खारेज जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आयोगमा परेका अप्ठारो का बारेमा जानकारी गराउदै भन्नुभयो “नेपालको संविधानमा संविधान संशोधनको दफामा देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी बाहेक संविधान संशोधन गर्न सकिने भन्दै कतिपय दलहरूले बहुलराष्ट्रिय राज्य, सनातन हिन्दू राज्य, संवैधानिक राजतन्त्र, एकात्मक व्यवस्था जस्ता शब्द समेतका शब्द घोषणापत्र राख्ने गरेको सम्बन्धमा पनि आयोगले संविधान प्रतिकूल घोषणापत्र जारी गर्न नपाइने कडाइँका साथ लागू गरिरहेको छ र गर्छ ।
कार्यक्रमम सांसद बिमला पौडेल राई, नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान, अधिवक्ता ललित बस्नेत , पूर्व सचिब खेमराज रेग्मी, बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, पत्रकार हरिबहादुर थापा लगायतका वक्ताहरुले लोकतन्त्रका लागि सर्घष गरेका दलहरुको चरित्र अलोकतान्त्रीक भएको र आयोगले पनि पाएको अधिकार पूर्ण रुपमा प्रयोग नगरेको टिप्पणी गरेका थिए ।
