काठमाडौ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमवार अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा – २०२२ का उपलक्ष्यमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको मातृभाषा राष्ट्रिय कविता महोत्वस – २०७८ लाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले ‘एमसीसी’ शब्द उच्चारण नगरी यसमा राष्ट्रिय सहमती आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको हो । उहाँले देशमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरुमा मतभिन्नता प्रकट भइरहेको भन्दै दुरगामी महत्वको विषयमा राष्ट्रिय सहमती हुँदा राम्रो हुने बताउनुभयो । राष्ट्रिय सहमती नभएको अवस्थामा राजनीतिक द्वन्दको खतरा हुने उहाँले उल्ल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिले देशभित्र विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा छलफल र मतभिन्नताहरु प्रकट भइरहेका छन् । दुरगामी महत्व राख्ने राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषयमा राष्ट्रिय सहमती हुँदा राम्रो हुन्छ । राष्ट्रिय सहमती नहुँदा यसले राजनीतिक द्वन्द पैदा हुन सक्ने खतरा हुन्छ । र यसले देशलाई राम्रो गर्दैन । यसमा हामीले विगतबाट पाठहरु पनि सिक्न सक्नुपर्दछ । म यसतर्फ सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।’
उपराष्ट्रपति पुनले मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँदा सम्बन्धित समुदायलाई सरकारी सेवा लिन सहज हुने उहाँको भनाई छ । भाषा आयोगले सिफारिस गरे अनुसार सम्बन्धित प्रदेशहरुमा मातृभाषामा सेवा दिन ढिलाई नगर्न उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो – ‘हामीले मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनै पर्दछ । यसबाट एकातिर सम्बन्धित भाषिक समुदायलाई सरकारी सेवा लिन सहज हुन्छ । अहिले कतिपय स्थानीय सरकारहरुले यसको राम्रो अभ्यास पनि गरिरहेका छन् । भाषा आयोगले केही समय अगाडी कुन–कुन प्रदेशमा कुन–कुन मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भनेर सिफारिस पनि गरिसकेको छ । यद्यपी त्यसमा कतिपय भाषिक समुदायको गुनासोहरु पनि सुनिने गर्दछ । ति गुनासाहरुलाई पनि सकेसम्म सम्बोधन गर्दै त्यसरी भएको सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्न म सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।’
उपराष्ट्रपति पुनले मातृभाषाको लोप भएमा नेपालको मौलिक संस्कृति लोप हुने भएकाले मातृ भाषाको संरक्षण र सम्र्वद्धन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मातृभाषाको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । स्थानीय तहले मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
