६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रक्सौलस्थित नेपाल रेल्वेको जग्गा अतिक्रमण



अ+ अ-

काठमाडौं । वीरगन्जसँग जोडिएको भारतीय सहर रक्सौलमा ९४ वर्षअघि नेपालले तत्कालीन ब्रिटिस–इन्डिया सरकारसँग खरिद गरेको जग्गा बेवारिसे बनेको छ। नेपाल सरकारले संरक्षण र उपयोगमा चासो नदिँदा स्थानीयले जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बसालेका छन्। बस्तीको नाम ‘नेपाली स्टेसन’ राखिएको छ।  

नेपाल रेल्वेको उक्त जग्गा चार दशकदेखि बेवारिसे छ। यसैकारण सो जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बसालिएको हो। जग्गाको करिब मध्य भागमा रहेको रेल्वेको भवन जीर्ण भएर भग्नावशेषमा रूपान्तरित हुन थालेको छ। ‘यो भवनमा टिकट काउन्टर र नेपाल रेल्वेको प्रशासनिक कार्यालय थियो,’ बस्तीको बीच भएर गएको मुख्य सडक देखाउँदै रक्सौलका नागरिक अगुवा महेशकुमार अग्रवालले भने, ‘यो नेपालतिर जाने रेल हिँड्ने लिक हो।’ तत्कालीन नेपाल रेल्वेको अभिलेखअनुसार १६ बिघा १ कट्ठा ४ धुर क्षेत्रफल रहेको उक्त जग्गामा पुग्न नेपालले खरिद गरेको आफ्नै बाटो छ। सोही बाटो भएर उक्त जग्गामा पुग्न सकिन्छ।

सरोकारवालाका अनुसार व्यापारिक उपयोगिताको दृष्टिकोणले उक्त जग्गा निकै महत्वपूर्ण ठाउँ ९प्राइम लोकेसन० मा छ। ‘दुर्भाग्य छ, यति महत्वपूर्ण जग्गाको कुनै उपयोग हुन पाएको छैन’, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल भन्छन्, ‘यसको सदुपयोग गरेर नेपालले लाभ लिन सक्छ। तर त्यसभन्दा पहिले आवश्यक छ जग्गा संरक्षण।’ राजपालका अनुसार नेपाल रेल्वेको जग्गा प्रयोग गर्ने अवस्थामा नरहेकाले रक्सौल स्टेसन भएर आयात हुने ‘बल्क कार्गो’ का मालवस्तु राख्न भारतीय रेल्वेको जग्गा प्रयोग हुन्छ, त्यसबापत मासिक करोडौं रूपैयाँ भाडा र विलम्ब शुल्क नेपाली आयातकर्ताले तिर्नुपरिरहेको समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।