काठमाडौं । सरकारले खारेज गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरुले अदालतले आफूहरुलाई न्याय दिनेमा विश्वस्त रहेको बताएका छन् ।
शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले आयोग बिघटनबिरुद्ध अदालतमा गइसकेको भन्दै आफूहरुलाई न्याय दिने दाबी गरेका हुन् ।
विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै तीन वर्षका लागि आयोग गठन गरेको र आयोगले काम गरिरहेकै बेला आयोग गठन गर्नुको कारण सरकारले खुलाउनुपर्ने बताए ।
लाखौं परिवारको भविष्यसँग जोडिएको सरकारबाट स्थापित संरचनालाई राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार बनाइएको उनको आरोप छ । जिल्ला समितिहरु गठन भएको ६ महिना पुग्न लाग्दा र कोरोनाको दुवै लहरलाई सामना गर्दै आयोगले समस्यालाई टुङ्गोमा पुर्याउन इमान्दारीपूवर्क काम गर्दा सरकारले अनायासै आयोग बिघटन गरेको उनको भनाई छ ।
आयोगले २०७८ असार मसान्तसम्म भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीका २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० तथा अव्यवस्थित रुपमा बसोवास गर्दै आएका ९ लाख ३२ हजार ८ सय १ गरी ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारको लागत संकलन गरेको उनले जानकारी दिए ।
केही व्यक्तिको स्वार्थका लागि सरकारले आयोग बिघटन गरेको र यसले वास्तविक भूमिहिन थप समस्यामा परेको भन्दै भन्दै आफूहरु आयोगको भावनाविपरित सरकारले काम गरेको र जनताको मौलिक हक स्थापीत गर्न अदालत गएको बताए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै २०७७ वैशाख ३ गते देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो ।
