काठमाडौं । सरककारको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहमा अहिले ५० हजार जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार प्रदान गरे पनि उक्त अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको अभाव देखिएको छ ।
कर्मचारीको अभाव हुँदा स्थानीय तहका सबै कामकारबाही प्रभावित भइरहेका छन् । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषिलगायतका प्राविधिक सेवाका र प्रशासनिक सेवाका दरबन्दी रिक्त रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहमा गएको साधन, स्रोत र बजेटको उपयुक्त रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण पनि कर्मचारीको अभाव नै भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा स्थानीय तहमा ठूलो मात्रामा कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको समाचार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
