१८ माघ २०८१, शुक्रबार
,
Latest
अध्यक्ष राउतको आरोपः संसदको साँचो सरकारसँग हुँदो रहेछ, सरकारको फोन कुरेर न्यायालयले फैसला गर्छ उपसभापति वाग्लेद्वारा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग भूमिगत वितरण प्रणालीमार्फत पोखरामा विद्युत् आपूर्ति दिन सुरु मुलुकमा आशा र विश्वास जगाउन आवश्यकः अध्यक्ष राई दुई तिहाईको सरकार छ भन्दैमा मनलाग्दी गर्न पाइँदैनः वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे भ्रष्टाचार, कालोबजारी र महंगीबिरुद्ध संयुक्त प्रदर्शन माईतीघरमा आवासीय चिकित्सकहरुको प्रदर्शन शनिबार तीन इजरायली बन्धक रिहा हुँदै गायिका एलिना चौहानबाट सम्वन्ध विच्छेद मुद्दा दर्ता भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षणमा सरकार नै लागेको छः अध्यक्ष लिङदेन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रियसभाबाट दुई विधेयक पारित



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाबाट दुई विधेयक पारित गरिएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्ताव गर्नुभएको ‘रेल्वे विधेयक, २०७८’ र ‘प्रत्यायन विधेयक, २०७८’ सर्वसम्मतिले पारित भएका हुन् ।

सो विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले रेल सञ्चालनको कानुन अभावले विधेयक पेस गरेको बताउँदै यसले रेल्वे कानुनको अभाव हट्ने र रेल्वे सेवा विस्तारमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

आजै बैठकले ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७’ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । सो प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले सरकारको जनताप्रति दायित्व हुने भएकाले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिता मान्यताअनुसार नै सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक आएको बताउनुभयो ।

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सदस्य खिमलाल देवकोटाले  रेडियो, टेलिभिजन र नेपाल टेलिभिजनसँगै प्रदेशले सञ्चालन गरेका मिडियाहरुलाई पनि विधेयकले समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । सदस्य प्रकाश पन्तले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा लैजाने भनिए पनि सरकारले निर्देशन दिने कुरा राखिएकाले त्यसले स्वतन्त्र पत्रकारिताको उद्देश्य हासिल नहुने बताउनुभयो ।

सदस्य उदया शर्मा पौडेलले परिषद्को सदस्य अवधि तीन वर्ष हुने भनिए पनि वर्षको एक बैठक राख्दा तीन वर्षमा जम्मा तीन बैठक हुने र यसले उद्देश्य प्राप्त हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सदस्य राधेश्याम अधिकारीले सरकारको हालीमुहाली भएका संस्थानहरुमा प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्तता नभएको बताउनुभयो । सदस्य डा विमला राई पौडेलले सरकारको लगानीमा सञ्चालित मिडियाले लैङ्गिक, जातीय र अपाङ्गता भएकालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।